रमेश पांडे
नांदेड : जिल्ह्यात महावितरणच्या अजब कारभाराने कळस गाठला असून विविध भागात अघोषित भारनियमन सुरू करून शासनाचे आदेश धाब्यावर बसविले आहेत. विशेष म्हणजे पाणी उपलब्ध असलेल्या तालुक्यात शेतीपंपांनाही वीज पुरवठा होत नसल्यामुळे शेती पिकांना पाणी देणे अशक्यप्राय बनले आहे.
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मागील काही महिन्यापासून जिल्ह्यात अनियमित वीज पुरवठा लवकरच नियमित होईल ,असै वेळोवेळी आश्वासन दिले होते. परंतु शहरी व ग्रामीण भागात दिवसभरात अनेक तास वीज पुरवठा खंडित करण्याचा उद्योग सुरू आहे.
दररोज खंडित वीज पुरवठ्यामुळे घरगुती व व्यावसायिक ग्राहक प्रचंड वैतागले असून नागरिकांच्या दिवसाची सुरुवातच खंडित वीज पुरवठ्याने होत आहे. गुल झालेली वीज कधी येणार, याची शास्त्राची राहिलेली नाही. एकावेळी तीन ते चार तास वीजपुरवठा गुल होत आहे. परंतु महावितरणच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून अथवा कर्मचाऱ्याकडून याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.
जिल्ह्यात भारनियमन केले जात नसल्याचे महावितरणचे अधिकारी छातीठोकपणे सांगत असले तरी अघोषित भारनियमन मात्र सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधीक्षक अभियंता सुदाम खंदारे यांनी काही दिवसांपूर्वीच तरोडा नाका महावितरण कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत ग्राहकांच्या समस्या तात्काळ सोडवू, असे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप एकही समस्या सोडविण्यास खंदारे यांना यश आल्याचे दिसत नाही.
नांदेड शहरात चार दिवस आड पाणीपुरवठा होत असून खंडित वीज पुरवठ्यामुळे नागरिकांना पाणी मिळणे सुद्धा कठीण झाले आहे. पाणीपुरवठ्याच्या दिवशीच वीजपुरवठा खंडित हे समीकरण सुरू आहे. पाणी आणि वीज या दोन्ही समस्यांमध्ये नागरिक अडकले आहेत.
महावितरण प्रशासनाकडून चुकीचे मीटर रिडींग आणि भरमसाठ वीज बिले ग्राहकांच्या माथी मारून त्यांना वेठीस धरण्याचे सत्र सुरू आहे. अतिरिक्त वीज वापर नसताना अव्वाच्या सव्वा विज बिले मिळालेल्या ग्राहकांचे समाधान करण्याऐवजी त्यांची दिशाभूल करून वीजपुरवठा कायमचा खंडित करण्याची दमजातीही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून होत असल्याच्या तक्रारी वाढले आहेत. असंख्य तक्रारी धुळखात पडून असतानाही या तक्रारीचे निवारण मात्र केले जात नाही. परिणामी अतिरिक्त वीज बिलांची रक्कम भरणा करणे ग्राहकांना भाग पडत आहे.
दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात शेती पंपांना नियमित वीज पुरवठा करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत, शिवाय नियोजन भवन सभागृहात नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीतही लोकप्रतिनिधी या प्रश्नाकडे मंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतरही महावितरणच्या कारभारात कुठलीच सुधारणा झालेली नाही.
