संतोष जोशी
नांदेड : इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या भीषण इंधन व गॅस टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने अखेर नांदेड जिल्ह्यासाठी एक लाख 56 हजार लिटर रॉकेल (केरोसीन) मंजूर केले खरे; मात्र लालफितीच्या कारभारात दोन महिन्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपल्यानंतर जिल्ह्याला प्रत्यक्षात केवळ 20 हजार लिटर रॉकेल उपलब्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांपैकी केवळ 3 तालुक्यांच्या पदरात हे रॉकेल पडले असून, उर्वरित 13 तालुके अजूनही अंधारात आणि प्रतीक्षेतच आहेत.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे घरगुती गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, गॅसचा काळाबाजार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. ग्रामीण भागात तर गेल्या दोन महिन्यांपासून घरपोच गॅस पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. नवीन गॅस जोडण्याही बंद असल्याने ग्राहकांची कोंडी झाली आहे.
याच संधीचा फायदा घेत काळ्या बाजारात 900 रुपयांचे सिलिंडर तब्बल 1800 ते 2000 रुपयांना विकले जात असून, सर्वसामान्य नागरिक पुरते मेटाकुटीला आले आहेत. गॅस परवडत नसल्याने शेवटी स्टोव्ह किंवा चूल पेटवण्यासाठी नागरिकांना रॉकेलचाच आसरा घ्यावा लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने रॉकेल पुरवठा पूर्णपणे बंद केल्यामुळे घाऊक (होलसेल) आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी आपला व्यवसाय गुंडाळला होता. त्यांची वाहने आणि साठवणुकी टाक्या गंजखात पडल्या होत्या. हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी येणारा खर्च परवडणारा नसल्याने सुरुवातीला कुणीही रॉकेल उचलण्यास तयार नव्हते. मात्र, जिल्हा पुरवठा विभागाने सातत्याने पाठपुरावा करून 3 होलसेल डीलर्सना राजी केले.
केवळ 3 तालुक्यांना पुरवठा; ग्राहक अजूनही वंचितच
शासनाने तातडीने रॉकेल उचलण्याचे आदेश देत 26 मे ही अंतिम मुदत दिली होती. या मुदतीत 3 डीलर्सनी 20 हजार लिटर रॉकेल उचलले. नांदेड जिल्ह्यात एकूण 16 तालुके असून साडेसात लाख गॅस ग्राहक आहेत. परंतु, मिळालेल्या 20 हजार लिटर रॉकेल पैकी: मुखेड : 15 हजार लिटर, बिलोली : 9 हजार लिटर, नायगाव : 1 हजार लिटर, या केवळ तीनच तालुक्यांमध्ये हे रॉकेल वितरित करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे रॉकेल अद्यापही सर्वसामान्य रेशनकार्डधारकांच्या हातात पडलेले नाही.
शिधापत्रिकाधारकांना मिळणारा दिलासा आणि नियम:
शिधापत्रिकाधारकांना सरासरी 3 लिटर रॉकेल प्रतिलिटर 65 रुपये प्रमाणे मिळणार आहे.
अधिकार : रॉकेल वितरणाचे संपूर्ण अधिकार संबंधित तहसीलदारांना देण्यात आले असून, ज्यांना अत्यंत आवश्यकता आहे, त्यांनाच हे रॉकेल दिले जाणार आहे.
पुढील टप्पा कधी? जनतेचा सवाल!
प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, मंजूर एक लाख 56 हजार लिटर पैकी केवळ 20 हजार लिटर रॉकेल येण्यासाठी दोन महिने लागल्याने प्रशासकीय संथपणा चव्हाट्यावर आला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्ध परिस्थिती अद्याप नियंत्रणात आलेली नाही, त्यामुळे इंधन टंचाई कायम राहण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत शासनाने तातडीने उर्वरित एक लाख 36 हजार लिटर रॉकेलची पूर्तता करावी आणि उर्वरित 13 तालुक्यांतील नागरिकांची केविलवाणी प्रतीक्षा संपवावी, अशी तीव्र मागणी नांदेडकरांमधून होत आहे.
