संजीव कुळकर्णी
नांदेड : मुख्यमंत्री आणि वेगवेगळ्या खात्यांच्या मंत्र्यांकडे त्यांच्या खात्याशी संबंधित मागण्या करणे, हे विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींचे काम; पण नांदेड जिल्ह्यामध्ये लोकसभेचे एक खासदार वगळता सर्व लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षांचे असून मागण्यांच्या बाबतीत त्यांच्यातच चढाओढ सुरू आहे. त्यांत ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरही मागण्यांची पालखी वाहण्याचा प्रसंग ओढवला आहे.
अशोक चव्हाण व डॉ. अजित गोपछडे है दोघेही भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार नांदेडमध्ये वास्तव्यास असून जिल्ह्यातील सर्व १० आमदार महायुतीचेच आहेत. फडणवीस सरकारला आता दोन वर्षे पूर्ण होत निघालो घेऊन मागण्यांची पालखी... मुख्यमंत्र्यांकडे खा. अशोक चव्हाण व आ. श्रीजया चव्हाण यांच्याकडून आणखी एक निवेदन सादर ।
आले असताना, सत्ताधारी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी केवळ आपापल्या मतदारसंघांतल्या कामांच्या मागण्यांची जंत्री सोबत घेऊन मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत; पण गेल्या दोन वर्षात मंत्रालय स्तरावर नांदेड जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या संदभनि एकही व्यापक बैठक झाली नाही. तसेच त्यासाठी विरोधक किंवा जनता विकास परिषदेनेही प्रयत्न केले नाहीत, असे दिसते. गोपछड़े व चव्हाण यांचे कार्यक्षेत्र व्यापक असले, तरी हे दोन्हीही राज्यसभा सदस्य अनुक्रमे देगलूर आणि भोकर विधानसभा मतदारसंघाच्या चौकटीत अडकले असल्याचे त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतील प्रस्तावित कामांच्या यादीवरून नुकतेच निदर्शनास आले.
मागील आठवडद्वापर्यंत अनेक दिवस नांदेडमध्ये थांबल्यावर या आठवड्याच्या आरंभी मुंबईत गेलेल्या अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व काही मंत्र्यांची भेट घेताना, भोकरच्या मागण्यांसोबत काही जिल्हास्तरीय मागण्यांची जंत्री सादर केल्याचे दिसले.
खा. चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची भेट घेतल्यावर ही बाब भेटीच्या छायाचित्रासह समाजमाध्यमांतून जाहीर केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी त्याचे स्वागत केले; पण काही जाणत्यांनी त्यांना महसूल आयुक्तालय, नांदेडचे पोलीस आयुक्तालय, औद्योगिक प्रकल्प इत्यादी बार्बीचे स्मरण करून दिले आहे.
अशोक चव्हाण यांच्या भाजपा प्रवेशास अडीच वर्षे लोटले आहेत; पण २००९-१० दरम्यान मुख्यमंत्री असताना, त्यांनीच नदिडसाठी मंजूर करून घेतलेले महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या बाबतीत टोलवाटोलवी होत आहे. गेल्या महिन्यात महायुतीच्या जिल्ह्यातील आमदारांनी आयुक्तालयासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन सादर केले होते; पण त्यावर त्यांनी ठोस आश्वासन दिले नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.
काही महिन्यांपूर्वी पोलीस आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी सुधारित प्रस्ताव पाठविला गेला; पण हा विषय तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांच्या बदलीनंतर थांबला. जिल्ह्यातील नगर परिषदा तसेच नांदेड-वाघाळा मनपामध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट आली आहे. या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रांत अनेक कामे प्रस्तावित असली, तरी शासनाचा नगर विकास विभाग किंवा जिल्हा नियोजन समिती या माध्यमांतून निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्यामुळे सत्तेच्या डोहात असूनही संबंधित लोकप्रतिनिधींची निधीसाठी चाललेली तडफड ठळकपणे दिसून येत आहे.
त्या बैठकांचे फलित काय ?
खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विभागांच्या यंत्रणेला मोठी धावपळ करायला लावली. तब्बल ४१ बैठका या खटाटोपातून झाल्या; पण त्यातून काय निष्पन्न झाले, ते वारंवार विचारूनही त्यांनी जाहीर केले नसल्यामुळे त्या सर्व बैठकांचे फलित काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
