नांदेड ः जिल्ह्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) पिसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, अशा बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती देणाऱ्या नागरिकासाठी शासनाकडून खबरी योजनेंतर्गत 1 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात 9 मार्च रोजी जिल्हास्तरीय दक्षता पथकाची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांसह आरोग्य व औषध प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्ह्यातील सोनोग्राफी आणि एमटीपी केंद्रांच्या नोंदणीचा व नूतनीकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
गोपनीयता आणि बक्षीस योजनासमाजातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण सुधारण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने खबरी योजना कार्यान्वित केली आहे. जर कोठेही बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग निदान होत असेल, तर नागरिक त्याची तक्रार टोल फ्री क्रमांक व संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तक्रारदाराचे नाव पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जाईल. तक्रारीच्या आधारे कारवाई होऊन संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यास, माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला 1 लाख रुपयांचे पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येईल.
प्रशासनाचा कडक इशारा
“बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान हा गंभीर गुन्हा असून, सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून अशा प्रवृत्तींवर कडक कारवाई करावी,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. केवळ कायदेशीर कारवाईच नव्हे, तर सामाजिक संस्थांच्या मदतीने व्यापक जनप्रबोधन करण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. अनधिकृत गर्भपातावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागालाही विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
