नांदेड : विविध प्रशिक्षणे, परिसंवाद, कार्यशाळा या द्वारे गुणवत्तेचा अट्टाहास करणाऱ्या राज्याच्या शिक्षण विभागाने पायाभूत चाचणीच्या आवश्यक असलेल्या प्रश्नपत्रिका पुरवण्या संदर्भात अनास्था दाखविल्याने अनेक शिक्षकांना पदरमोड करून प्रश्नपत्रिकेच्या झेरॉक्स प्रती काढाव्या लागल्या. त्यामुळे या चाचणीच्या प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनियतेचा भंग झाले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद व अन्य मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी यासाठी राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या उपाय योजना सुरु आहेत. पूर्वी असलेली घटक चाचणी शाळास्तरावर व्हायची पण गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांच्या मार्फत पायाभूत चाचणीच्या प्रश्नपत्रिका पुरविल्या जातात. मराठी, इंग्रजी व गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिका राज्य शासनाकडून देण्यात येतात तर अन्य विषयांच्या प्रश्नपत्रिका शाळास्तरावर काढण्याचे निर्णय आहेत.
राज्य शासनाकडून देण्यात येणा-या प्रश्नपत्रिका संदर्भात गेल्या दोन महिन्यापासून सर्व शाळांकडून विद्यार्थी संख्येची माहिती मागविली जात आहे. संबंधित शाळांनी विद्यार्थी संख्येची माहिती दिल्यानंतर शासनाकडून या प्रश्नपत्रिका देणे अपेक्षित आहे. पण एप्रिल महिन्यात झालेल्या द्वितीय सत्र परीक्षेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळांना प्रश्नपत्रिकाच मिळाल्या नाहीत, परिणामी काही शाळांनी स्वतः प्रश्नपत्रिका काढून परीक्षेचे काम पूर्ण केले. उद्यापासून (दि.६) पायाभूत चाचणीच्या परीक्षा सुरु होणार आहेत. अनेक शाळांना कमी प्रश्नपत्रिका मिळाल्या तर काही शाळांना प्रश्नपत्रिकाच मिळाल्या नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिक्षण विभागातील अनागोंदी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
पायाभूत चाचणी परीक्षा घेताना गोपनियतेचा भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पण आता विद्यार्थी संख्या व प्रनपत्रिकांची संख्या यात मोठी तफावत असल्याने शिक्षकांना झेरॉक्स प्रत काढून परीक्षा घ्यावी लागणार आहे. यामुळे गोपनियता किती राहील, याबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे. काही शाळातील शिक्षकांनी याबाबत टिका टिपणी केली. पण अधिका-यांनी मात्र कोणताही गाजावाजा न करता झेरॉक्स काढून परीक्षा घ्यावी, असे सुचविले आहे.
गुणवत्तेसाठी राज्य शासन वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहे. विविध उपक्रमांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च होत असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत प्रश्नपत्रिका पुरवणे अपेक्षित आहे. राज्य शासन घोषणा करते मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. राज्य शासन बदलते, शिक्षणमंत्री बदलतात पण शिक्षण विभागातील अनागोंदी मात्र कायम आहे, ही बाब दुर्दैवी आहे. राज्य शासनाने एखादा उपक्रम सुरू केला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र आवश्यक ती दक्षता घेतली जात नाही. तीन विषयांसाठी पायाभूत चाचणी होत आहे. पण पुर्ण प्रश्नपत्रिका न मिळाल्याने शिक्षकांना पदरमोड करून परीक्षा घ्यावी लागणार आहे.
