Scheduled Tribe certificate cancellation
मुखेड : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट यांनी कोल्हे कुटुंबातील पाच जणांची प्रमाणपत्रे रद्द केल्यानंतर, कोल्हे कुटुंबीयांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २९ जुलै रोजी समितीच्या आदेशास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, जांब येथील शाळेचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक दिगंबर विठ्ठलराव ढवळे आणि अॅड. विठ्ठल भोसले यांनी १८ जुलै २०१६ रोजी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट यांच्याकडे कोल्हे कुटुंबातील पाच जणांची 'मुनेरवारलु' जातीची प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, १५ मे रोजी समितीने या पाच जणांची प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
समितीच्या या निर्णयाविरोधात संध्याराणी अनिल कोल्हे, संतोष अनिल कोल्हे, श्याम अनिल कोल्हे, शरद अरुण कोल्हे आणि बालाजी अरुण कोल्हे यांनी अॅड. प्रताप जाधवर यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे आणि न्यायमूर्ती मनिष पिटाले यांनी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने समितीच्या आदेशास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. समितीला प्रमाणपत्रे पुन्हा उघडण्याचा अधिकार आहे का, या मुद्यावर प्रकरण पूर्ण खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रताप जाधवर यांनी बाजू मांडली, त्यांना अॅड. मुकुंद गीते यांनी सहकार्य केले.
