Mukhed MIDC land acquisition
मुखेड : मुखेड येथे MIDC उभारणीच्या प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली असून भूसंपादनासाठी राज्याच्या उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मुखेडवासीयांचे औद्योगिक विकासाचे स्वप्न साकार होण्याच्या मार्गावर आले आहे, अशी माहिती आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यापूर्वी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुखेड MIDCला मंजुरी जाहीर केली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधकांनी या मंजुरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा मुद्दा राजकीय पातळीवर उचलून धरला होता. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग विभागाची बैठक घेऊन या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. त्यानंतर राज्याच्या उच्चस्तरीय समितीने सुमारे 44.5 हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी मंजूर करण्याचे आदेश दिले.
मुखेड तालुका हा दुष्काळग्रस्त पट्ट्यात मोडतो. पावसाळ्यानंतर शेतीकाम कमी झाल्यामुळे हजारो शेतमजूर व उसतोड कामगारांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प मंजूर करून घेतल्याचे आमदार राठोड यांनी सांगितले.
विधानसभा निवडणुकांमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी राजकारण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मात्र, 22 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीनंतर भूसंपादनाला अधिकृत मंजुरी मिळाल्याने प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, राज्यरस्ता क्र. 161-अ वरील मुखेड-बारहाळी मार्गावर प्रस्तावित 44.5 हेक्टर जमीन अपुरी पडण्याची शक्यता असल्याने लगतची अतिरिक्त जमीन प्रस्तावित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 1992 मध्ये ज्यांना पट्टे देण्यात आले त्या जमिनी वगळून उर्वरित जमीन प्रस्तावात समाविष्ट केली जाईल. आवश्यकतेनुसार खाजगी जमीनही संपादित केली जाऊ शकते.
भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळाल्यामुळे विरोधकांचा श्रेयवाद थांबला असून, मुखेड तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
