Upper Tehsil Office Islapur
किनवट : किनवट तालुक्यातील इस्लापूर येथे स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून प्रशासनाने या संदर्भातील प्रारूप प्रस्ताव जाहीर केला आहे. प्रस्तावावर नागरिकांच्या सूचना, हरकती किंवा उजर मागविण्यात आले असून यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या निर्देशानुसार इस्लापूर येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. प्रस्तावानुसार इस्लापूर, जलधारा आणि शिवणी या महसूल मंडळांचा नव्या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यात येणार आहे. ही तीनही मंडळे सध्या किनवट तहसील कार्यालयाच्या अखत्यारित कार्यरत आहेत.
किनवट तालुक्याचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून हा भाग प्रामुख्याने आदिवासीबहुल व दुर्गम स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना किनवट मुख्यालयापर्यंत वारंवार प्रवास करावा लागतो. यामुळे वेळ, खर्च आणि श्रम यांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत असल्याने स्थानिक पातळीवर महसूल सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती.
प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालय कार्यान्वित झाल्यानंतर विविध दाखले, महसूल नोंदी, शासकीय प्रमाणपत्रे तसेच इतर प्रशासकीय सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ आणि जवळच्या स्तरावर उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रस्तावाबाबत कोणाला सूचना, हरकत अथवा उजर नोंदवायचा असल्यास त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी निवेदन बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, किनवट येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावे, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी जेनित चंद्रा दोन्तुला यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
दरम्यान, इस्लापूर येथे अप्पर तहसील कार्यालयाची स्थापना झाल्यास दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासन अधिक जवळ येईल, तसेच महसूल यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना आमदार भीमराव केराम म्हणाले की, "किनवट तालुक्याचा विस्तीर्ण भौगोलिक परिसर आणि आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना महसूल कामांसाठी होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन इस्लापूर येथे स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. अप्पर तहसील कार्यालय स्थापनेच्या प्रक्रियेला आता मूर्त स्वरूप मिळत असून यामुळे परिसरातील नागरिकांना महसूल सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होतील. हा निर्णय स्थानिक जनतेसाठी दिलासादायक ठरणार असून भविष्यात मांडवीसह इतर प्रलंबित प्रशासकीय मागण्यांसाठीही प्रयत्न सुरू राहतील."
