कंधार सध्या ग्रामीण भागामध्ये पीक कर्जाच्या फायलीसाठी जी आवश्यक कागदपत्रे लागतात त्या फाईलमधील महत्त्वाचा कागद असलेला सातबारा आणि ८-अ हे कागदपत्र आहेत. मात्र हीच कागदपत्रे मिळवण्यासाठीचे ऑनलाइन संकेतस्थळ बंद असल्याने पीक कर्जाच्या उंबरठ्यावर शेतकऱ्यांना काय करावे कळेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना निर्माण झालेली ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, शासनाच्या डिजिटल व्यवस्थेवर त्रुटीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. डिजिटल = क्रांतीच्या नावाखाली शासनाने महसूल विभागातील सेवा ऑनलाईन केल्या, त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना तलाठ्याकडे न जाता ऑनलाईन सातबारा मिळू लागले. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या तलाठ्याकडील चक्रा कमी झाल्या. कोणत्याही सेतूवर जाऊन ऑनलाइन सातबारा मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसू लागले. प्रत्यक्षात ही ऑनलाइन व्यवस्था ग्रामीण भागात अनेकदा अपयशी ठरताना दिसते. इंटरनेटचे मर्यादित उपलब्धता सर्व्हर डाऊन होणे, तांत्रिक अडचणी आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे शेतकऱ्याचे काम अडकून पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सध्या बँकाकडून पीक कर्जाच्या फायली स्वीकारल्या जात आहेत. या फाईल बनवण्यासाठी शेकडो कागदपत्रे एका जागी करावी लागत आहेत. त्यामधील महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे ७/१२ आणि ८-अ अनिवार्य कागदपत्रे आहेत. मात्र मागील अनेक दिवसांपासून हे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे कागदपत्र मिळत नसल्याने हजारो शेतकरी बँकेच्या दारात अडकले आहे.
पीक कर्जाशिवाय शेतकऱ्याची पेरणी अशक्य असल्याने त्यांच्या संपूर्ण हंगामाचे नियोजन कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शेतकऱ्यासमोर कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही.
महसूल कार्यालयामध्ये गेल्यास ऑनलाईन सातबारा काढा असे सांगितले जाते. मात्र ऑनलाइन सेवा ठप्प असल्याने शेतकरी परत रिकाम्या हाताने घरी जातात. संकेतस्थळ बंद राहणे म्हणजे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण आहे. ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी आजही डिजिटल साक्षर नाहीत. त्यांना सायबर कॅफे किंवा सेतू सेवा केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. परंतु, या ठिकाणी सव्र्व्हर डाऊनचा फलक लावलेला असतो. दिवसेंदिवस वाढणारा हा त्रास शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात भर घालणारा आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सातबारा संकेतस्थळ तातडीने सुरू करून सर्व्हर क्षमता वाढवणे, ऑफलाइन सातबारा देण्यासाठी आयोजित करणे, तांत्रिक अडचणीबाबत अधिकृत आणि नियमित अपडेट देणे आदी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना निर्माण झालेली ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, शासनाच्या डिजिटल व्यवस्थेवर त्रुटीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. डिजिटल क्रांतीच्या नावाखाली शासनाने महसूल विभागातील सेवा ऑनलाईन केल्या. मात्र ती सुविधा कूचकामी ठरत आहे.
- मधुकर पाटील शिंदे, शेतकरी हळदा
