विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : नांदेड एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यकारी मंडळाच्या सन २००२च्या निवडणुकीनंतर दाखल करण्यात आलेला फेरफार (बदल) अर्ज धर्मादाय उप आयुक्तांनी २०१६ साली नामंजूर केला होता. त्याविरुद्ध तत्कालीन पदाधिकार्यांनी केलेले अपील आता धर्मादाय सह आयुक्त श्रीमती हिरा शेळके यांनी फेटाळून लावत पूर्वीचा निवाडा कायम ठेवला आहे. तसेच संस्थेचे वादग्रस्त ३९ सभासद रद्दबातल ठरविले आहेत.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थेत २००२ नंतर दर तीन वर्षांनी कार्यकारी मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली; पण बेकायदेशीर सभासदांच्या सहभागातून झालेल्या २००२ सालच्या निवडणूक प्रक्रियेला सक्षम यंत्रणेची स्वीकृती मिळाली नव्हती. त्यामुळे या संस्थेचा एकही फेरफार अर्ज मंजूर होऊ शकला नाही. आता मुळावरच घाव घातला गेल्यामुळे संस्थेच्या विद्यमान पदाधिकार्यांच्या वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला आहे.
धर्मादाय उप आयुक्त प्रणिता श्रीनिवार यांनी चौकशी क्रमांक १०३९/२००२ या अर्जावर निर्णय देताना महत्त्वाच्या बाबींची नोंद आपल्या आदेशात केली होती. वरील संस्थेने २००२च्या निवडणुकीपूर्वी ३९ नवे सभासद केले होते. ही कृती कायदेशीर व वैध असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे नमूद करून वरील अर्ज नामंजूर करण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध संस्थेच्या माजी पदाधिकार्यांनी केलेले अपील तब्बल १० वर्षांनंतर फेटाळले गेल्यामुळे संस्थेत मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
वरील संस्थेच्या २००२च्या निवडणुकीनंतर साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे फेरफार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तो २०१४ साली नामंजूर झाला. त्यानंतरही संस्थेतर्फे दर तीन वर्षांनी फेरफार अर्ज दाखल केले गेले, तरी पूर्वीच्या आणि वर्तमान पदाधिकार्यांच्या निवडीवर मान्यतेची मोहोर उमटली नाही. या पार्श्वभूमीवर सध्याचे कार्यकारी मंडळ वैध आणि कायदेशीर आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वरील संस्थेत १९९९-२००० दरम्यान नोंदविण्यात आलेले सभासद बेकायदेशीर ठरविण्यात आले होते. नंतरच्या काळातही संस्थेत नव्या सभासदांचा प्रवेश झाला. त्यांच्यातील काही जणं संपूर्ण संस्थेचे कारभारी झाले असून संस्थेतील त्यांच्या सहभागाला मान्यता नसतानाही धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत; पण धर्मादाय सह आयुक्तांनी दाखल झालेल्या अपिलावर निर्णय देताना संस्थेचा कारभार कोणी चालवावा, याबद्दल काहीही नमूद केले नाही. या निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे सांगण्यात आले. या प्रकरणात तक्रारकर्ते प्राचार्य स.दि.महाजन यांची बाजू अॅड.निखिल चौधरी यांनी मांडली.
