नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सादर केलेला बिंदू नामावली (रोस्टर) प्रस्ताव शासनाकडून अद्याप मंजूर झालेला नसल्यामुळे या बँकेतील कर्मचारी भरतीवरील स्थगिती मागे घेता येणार नसल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे. दुसऱ्या बाजूला या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या आगामी निवडणुकीची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली असून ही बाब लक्षात घेता बँकेतील नोकरभरती आता नव्या संचालकांच्या राजवटीतच होण्याची शक्यता बळावली आहे.
बँकेत विविध अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांची १५६ पदे भरण्यास सहकार आयुक्तांनी गेल्या मार्च महिन्यात मान्यता दिल्यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळाने शासनाने निश्चित करून दिलेल्या पद्धतीनुसार कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु उमेदवारांची परीक्षा तसेच शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यातच बँकेच्या रोस्टर प्रस्तावाला मंजुरी नसल्यामुळे सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार बँकेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यात थांबविण्यात आली. घेण्याकरिता त्रयस्थ संस्था निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत गडबड झाल्यामुळे या भरतीबद्दल सहकार विभाग त्यानंतर शासनाने जिल्हा बँकांमधील नोकरभरती संदर्भात एक नवा आदेश जारी केला. त्यामध्ये केवळ तीनच त्रयस्थ संस्थांना मान्यता नोकरभरतीचा विषय उपस्थित झाला तेव्हा रोस्टर मंजूर झाल्याशिवाय स्थगिती उठवता विषयदेखील आहे.
नांदेड बँकेच्या बाबतीत असे दिसून आले, की बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत आहे. त्यापूर्वी बँक प्रशासनाला आगामी निवडणुकीची तयारी करावी लागत असून जानेवारी अखेरपर्यंत मतदार यादी अंतिम करून ती निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठवावी लागणार आहे. तोपर्यंत रोस्टरच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता नाही. ही बाब लक्षात घेता कर्मचारी भरतीचा विषय आपोआप लांबणीवर पडू शकतो.
बँकेमध्ये सर्वपक्षीय संचालक मंडळ असले, तरी विद्यमान संचालक मंडळाच्या राजवटीत कर्मचारी भरती प्रक्रिया होऊ नये, असे भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांचे व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे असून त्यांनी आपली ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली होती. बँकेचा रोस्टर प्रस्ताव सध्या सहकार विभागाकडे आहे. या विभागाच्या मंजुरीनंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात येतो. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असल्यामुळे त्यास लगेचच मंजुरी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात आले.
