

नांदेड : नांदेड आणि बिदर या दोन महत्त्वाच्या धार्मिक व व्यावसायिक शहरांना जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित नांदेड-बिदर नवीन रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या हद्दीतील रेल्वेमार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकल्पातील सुमारे ८० टक्के रेल्वेमार्ग महाराष्ट्राच्या हद्दीतून जात असल्याने कर्नाटक सरकारशी संबंधित औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता महाराष्ट्रातील काम सुरू करता येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २ हजार ३५४ कोटी रुपये असून महाराष्ट्र सरकार प्रचलित धोरणानुसार ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्यास तसेच आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नांदेड येथील हजूर साहिब आणि बिदर येथील गुरुद्वारा नानक झिरा साहिब या दोन महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणारा हा रेल्वेमार्ग भाविकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्याचबरोबर शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांसाठीही या मार्गामुळे प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्यसभेचे खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी संसदेत शून्य तासात प्रश्न उपस्थित करण्यासह केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी अनेकवेळा पत्रव्यवहार तसेच मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांच्या भेटी घेऊन प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्याची मागणी केली होती.
खासदार डॉ. गोपछडे यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याने प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे. त्यामुळे नांदेड-बिदर रेल्वेमार्गासाठी खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याची चर्चा आहे.
प्रकल्पाचा मोठा हिस्सा महाराष्ट्रात येत असल्याने कर्नाटकशी संबंधित आवश्यक प्रक्रिया सुरू असतानाच महाराष्ट्राच्या हद्दीतील कामाला सुरुवात करावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रासमोर ठेवला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब होणार नाही आणि महाराष्ट्रातील भागाचे काम पुढे नेता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नांदेड-बिदर रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यास मराठवाडा आणि उत्तर कर्नाटकातील संपर्क अधिक मजबूत होण्याबरोबरच धार्मिक पर्यटन, व्यापार आणि प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पुढील निर्णयाकडे नांदेडसह मराठवाड्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.