Nanded 80 percent of the district's area is still without irrigation!
नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : मराठवाड्याचे भगीरथ म्हणून ओळखले जाणारे (कै) शंकररावजी चव्हाण यांच्यानंतर नांदेडसह मराठवाड्यात सिंचनाच्या बाबतीत भरीव काम झालेले नाही. परिणामी नांदेड सारख्या महत्वाच्या जिल्ह्यात अद्याप सुमारे ७९ टके लागवडीखालील क्षेत्र सिंचनाविना आहे. सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दोनच दिवसांपूर्वी आ. राजेश पवार यांनी आणखी दोन उपसा सिंचन योजनांची मागणी नोंदवली आहे.
नांदेड जिल्ह्यात आशिया खंडातील सर्वात मोठा माती बंधारा (कै.) शंकररावजी चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीने बांधण्यात आला. याशिवाय महाराष्ट्रात इतरही अनेक सिंचन प्रकल्प त्यांच्या पुढाकाराने निर्माण झाले आहेत. मराठवाडा व विदर्भावर त्यांचे विशेष लक्ष होते. पण, त्यांच्यानंतर सिंचनाच्या बाबतीत या दोन्ही विभागांना भरीव फायदा झालेला नाही. राज्यभर चर्चिला गेलेला गोसी खुर्द प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही, तद्वतच लेंडी प्रकल्प सुद्धा अंतिम टप्प्यात आहे.
नांदेड जिल्ह्यात मोठ्या प्रकल्पांपैकी मानार प्रकल्प (बारुळ धरण) अंतर्गत २३ हजार ३१० हेक्टर तसेच लोअर गोदावरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विष्णुपुरी प्रकल्पामुळे २८ हजार ३४० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. याशिवाय जिल्ह्यात १६ मध्यम प्रकल्प असून ४ हजार २०१ लघु प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. २०२३-२४ या वर्षअखेर २ लाख १ हजार ७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. वास्तविक खरीपाचे लागवड क्षेत्र ७ लाख ६१ हजार ५७४ हेक्टर एवढे आहे. अर्थात सिंचनाचा लाभ मिळणारे क्षेत्र २१.४६ टक्के एवढेच आहे.
एकूण ओलिताखालील क्षेत्रापैकी १ लाख ९६ हजार ८२८.२८ हेक्टर क्षेत्रावर अन्नधान्याचे उत्पादन घेतले जाते. ३४ हजार ८८ हेक्टरवर ऊसाची लागवड होते. तर सुमारे २० हजार हेक्टरवर फळबागा, भाजीपाला व तेलबियांचे पीक घेतले जाते. हॉर्टिकल्चरला शासनाचे प्रोत्साहन असले तरी सिंचनाचा अभाव असल्याने शेतकरी इच्छा असूनही त्याकडे वळू शकत नाहीत, असे जाणकारांचे मत आहे.
विष्णुपुरी प्रकल्प हा एक प्रकारे उपसा सिंचन योजना आहे. या जलाशयातील २३.२५ क्युसेक्स पाणी अगोदर ५५ मीटर उंचीवर इलेक्ट्रकील पंपाद्वारे उपसा करण्यात येऊन मग ते पाणी जल कुंभापर्यंत पोचवण्यात येते. याच प्रकारच्या आणखी दोन उपसा सिंचन योजना नायगाव मतदार संघात कोलंबी व उमरी परिसरात उभारण्याची मागणी आ. राजेश पवार यांनी सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दि. ८ जुलै रोजी केली.
