बाळासाहेब पांडे
नायगाव : पंचायत समितीअंतर्गत तब्बल १८ ग्रामपंचायतींमधील विकासकामांच्या नावाखाली सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या निधीतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात अखेर पहिली मोठी कारवाई करण्यात आली असून, कहाळा (बु.) येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी अशोक कदम यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या बहुचर्चित घोटाळ्यातील ही पहिली अधिकृत कारवाई मानली जात असली, तरी केवळ कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यावर कारवाई करून मूळ सूत्रधारांना वाचवण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून पंचायत समितीअंतर्गत विविध ग्रामपंचायतींमधील विकासकामांच्या नावाखाली बोगस खर्च, अपूर्ण कामे, कागदोपत्री मंजुरी, निधी उचल आणि प्रशासकीय संगनमताच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात काम न करताही खर्च दाखवणे, जुन्या कामांना नव्या मंजुरीचे स्वरूप देणे, तर काही ठिकाणी कंत्राटी आणि प्रशासकीय साखळीच्या माध्यमातून शासकीय निधीची उचल झाल्याचे आरोप झाले. या गंभीर प्रकाराला वृत्तपत्रांनी सातत्याने वाचा फोडल्यानंतरच प्रशासनाला चौकशीची हालचाल करावी लागल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.
प्राथमिक चौकशीत काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी तसेच पंचायत समितीतील संबंधित शाखांमधील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे एकट्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणाचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न झाला, तर चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. कारण अशा स्वरूपातील कामे विस्तार अधिकारी, तांत्रिक मान्यता देणारे अधिकारी आणि निधी वितरणाशी संबंधित प्रशासकीय पातळीवरील जबाबदार व्यक्तींच्या सहभागाशिवाय होणे अवघड असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
कहाळा (बु.) येथील प्रकरणात निलंबनाची कारवाई झाली असली तरी तालुक्यातील उर्वरित ग्रामपंचायतींतील व्यवहारांवरही संशयाची सुई कायम आहे. एका ग्रामविकास अधिकाऱ्याच्या निलंबनानंतर आता संपूर्ण साखळीवर हात टाकला जाणार का, की हीच कारवाई दाखवून उर्वरित प्रकरणावर पडदा टाकला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. "एकावर कारवाई, बाकी सर्व सपाट" अशी वेळ आली, तर चौकशी समितीच्या भूमिकेवरही गंभीर शंका उपस्थित होऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत प्रशासनाची भूमिकाही संशयास्पद मानली जात आहे. सुरुवातीला केवळ चार ग्रामपंचायतींच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते; मात्र काही दिवसांतच सर्व १८ ग्रामपंचायतींच्या चौकशीचे आदेश काढण्यात आले. या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे चौकशीचे गांभीर्य, दिशा आणि हेतू यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक पातळीवर तक्रारींचा भडिमार सुरू असतानाही चौकशीला अपेक्षित वेग न मिळणे, जबाबदाऱ्या निश्चित न होणे, तसेच संबंधित कागदपत्रांची तपासणी संथगतीने होणे यामुळे "ही चौकशी फक्त वेळकाढूपणासाठी तर नाही ना?" असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात मोठ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार असल्याची चर्चा पंचायत समिती वर्तुळात सुरू आहे. फक्त ग्रामपंचायत पातळीवरील कारवाईवर न थांबता पंचायत समितीतील संबंधित शाखा, तांत्रिक मंजुरी प्रक्रिया, निधी वितरण साखळी, प्रशासकीय मंजुरी आणि जबाबदाऱ्या यांची सखोल चौकशी झाली, तरच या घोटाळ्यामागील खरे चेहरे समोर येतील, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नायगाव पंचायत समितीतील या आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती वाढत चालल्याने चौकशीचा फास आता बड्या अधिकाऱ्यांच्या गळ्यापर्यंत पोहोचणार का, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
नायगाव पंचायत समितीअंतर्गत तब्बल १८ ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली निधी उचल, अपूर्ण कामे, बोगस खर्च आणि कागदोपत्री मंजुरीचे प्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सुरुवातीला मर्यादित चौकशीचा सूर असताना नंतर सर्व ग्रामपंचायतींच्या चौकशीचे आदेश निघाल्याने प्रकरणाची व्याप्ती अधिकच गंभीर बनली आहे.
कहाळा (बु.) येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी अशोक कदम यांच्या निलंबनाने प्रकरणात पहिली कारवाई झाली असली, तरी केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाई करून चौकशी थांबवली जाणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. तांत्रिक मंजुरी, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मान्यता या साखळीत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
चौकशीला लागलेला विलंब, जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेली टाळाटाळ आणि कागदपत्रांच्या तपासातील संथगती यामुळे चौकशी समितीच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर मूळ सूत्रधारांना वाचवण्यासाठी चौकशीचा वापर होत असेल, तर चौकशी समितीचीच चौकशी करावी लागेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया तालुक्यात उमटत आहे.
विद्यमान गट विकास अधिकारी वानखेडे साहेब यांची भूमिका सरळ असून कसून चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करणार, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी आपल्या बोलण्यातून दिला.
