नायगाव : शहरासह परिसरात अवैध मुरूम उत्खनन आणि वाहतुकीचा धंदा सध्या चांगलाच बोकाळला आहे. रात्रीच्या अंधारात सुसाट धावणारे डंपर आणि शहराच्या विविध भागांत, विशेषतः तहसील कार्यालय परिसरासह मुख्य मार्गालगत उभे राहिलेले मुरूमाचे ढिगारे, यामुळे मुरूम माफियांचा ‘खेळ’ नेमका कोणाच्या छत्रछायेखाली सुरू आहे, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
रात्रीचा 'कॅारिडोर' आणि संशयास्पद शांतता
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही आठवड्यांपासून रात्री ९ ते पहाटेपर्यंत डंपरची ये-जा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नायगावजवळील काही शिवारांतून रात्रीच्या वेळी मुरूम उपसून तो शहरातील विविध ठिकाणी साठवला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हा प्रकार उघडपणे सुरू असतानाही संबंधित यंत्रणा मात्र हातावर हात धरून बसली आहे.
महसूल विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर आरोप
या संपूर्ण प्रकरणात महसूल यंत्रणेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शहरात उघडपणे मुरूमाचे ढिगारे दिसत असताना आणि स्थानिकांमध्ये या व्यवहारांची जोरदार चर्चा असतानाही अधिकृत कारवाई का होत नाही? असा सवाल नागरिक करत आहेत. विशेष म्हणजे, महसूल कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याची गाडी अवैध मुरूम उत्खनन करणाऱ्यांच्या वाहनांसोबत उभी राहत असल्याचा आरोप होत आहे. तहसीलदार कार्यालयातील काही हस्तक या व्यवहारात सामील असल्याने ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशी अवस्था झाली असून, महसूल विभागातील काही मंडळी या माध्यमातून आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याचे बोलले जात आहे. काही ठिकाणी ‘अलिखित परवानगी’ आणि ‘हप्त्यांचे’ राजकारण सुरू असल्याची चर्चाही जोर धरत आहे.
पर्यावरणाला मोठा धोका
अनियंत्रित उत्खननामुळे केवळ शासनाचा महसूल बुडत नाही, तर शेतजमिनींची धूप, नैसर्गिक जलवाहिन्यांमध्ये अडथळे आणि भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होत आहेत. हा प्रश्न केवळ महसुलाचा नसून भविष्यातील जलसुरक्षेचा आणि पर्यावरणाचाही आहे.
प्रशासनाला जाहीर आव्हान
जर हे उत्खनन आणि वाहतूक नियमानुसार असेल, तर प्रशासनाने त्यासंदर्भातील परवानग्या, रॉयल्टी आणि संबंधित कागदपत्रे तातडीने सार्वजनिक करावीत. अन्यथा, हा प्रकार बेकायदेशीर असल्यास माफिया, वाहनमालक, लाभार्थी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून या अवैध साखळीचा पर्दाफाश करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
रात्री उशिरापर्यंत डंपरची वाहतूक सुरू असताना गस्त पथके नेमकी कुठे असतात?, शहरात उघडपणे पडलेले मुरूमाचे ढिगारे प्रशासनाला दिसत नाहीत का?, उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी अधिकृत परवानग्या कोणाकडे आहेत?, शासनाचा महसूल बुडवून कोणाचा खिसा भरला जात आहे?, परवानगी असल्यास दिवसा उत्खनन का केले जात नाही?, अवैध उत्खननाला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार? असे अनेक थेट प्रश्न नागरिकांकडून केले जात आहेत.
