नायगाव बाजार समितीसमोरील आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहेत. केंद्र शासनाने यंदा सोयाबीन, उडीद आणि मूग खरेदीला मंजुरी दिली असली, तरी नायगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरकारी हमीभावाचा लाभ घेण्यासाठी येणारे अडथळे अजूनही दूर झालेले नाहीत. बाजार समितीकडे अनिवार्य असलेले दहा लाख रुपयांचे डिपॉझिट उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
11 नोव्हेंबरला खरेदी केंद्राला मंजुरी मिळाल्यानंतरही शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. नियमानुसार बाजार समितीने दहा लाखांचे डिपॉझिट भरल्याशिवाय आयडी मिळत नाही आणि आयडी नसल्याने शेतकऱ्यांची नोंदणी अशक्य, अशी माहिती समोर आली आहे. नायगाव बाजार समिती पेट्रोल पंप चालवत असली तरी सध्या आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याचे सचिव संजय कदम यांनी मान्य केले आहे.
याशिवाय, हमाली व वाहतूक यासाठी स्वतंत्र 15 लाखांची तरतूद करावी लागते. बाजार समितीचे सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये विविधांकडे अडकले असून ते मिळाल्यानंतरच डिपॉझिट भरण्याची तयारी असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
शासनाने ‘ई-समृद्धी’ अॅपद्वारे स्व-नोंदणीची सुविधा दिली आहे. परंतु अॅप वारंवार डाऊन होत असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येत नाही. त्यातच नायगाव तालुक्यात फक्त दोनच खरेदी केंद्रांना मंजुरी असल्याने पुढील काही दिवसात प्रचंड गर्दी आणि गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे.
“सध्या समितीकडे डिपॉझिटसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही. थकबाकी मिळताच डिपॉझिट भरू आणि नंतर आयडी उघडून नोंदणी सुरु करू.”
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव संजय कदम
“शासनाने खरेदीला परवानगी दिल्यानंतरही बाजार समितीकडे डिपॉझिटसाठी पैसेच नाहीत, हे तर हास्यास्पद आहे. हा कारभार हलगर्जीपणाचा असून याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी.” शेतकऱ्यांवर आधीच अस्मानी संकट कोसळलेले असताना आता प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे त्यांच्यावर सुलतानी संकटही टळत नसल्याची भावना सर्वत्र दिसत आहे.
शेतकरी गजानन पवार होटाळकर
