बाऱ्हाळी ः राज्यात सर्वत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) सुरू असलेली घरकुल, विहीर, गायगोठा व फळबाग यांसारखी वैयक्तिक कामे प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ठप्प झाली आहेत. अनेक गावांमध्ये एकाच वेळी 20 पेक्षा अधिक कामांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय, जाचक तांत्रिक अटी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या मस्टर झिरोमुळे लाखो मजुरांची हक्काची मजुरी थकली असून शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे.
मनरेगाअंतर्गत वैयक्तिक कामांसाठी घालण्यात आलेली 20 कामांची मर्यादा तात्काळ रद्द करावी, एका जॉबकार्डवरील सात लाख रुपयांची मर्यादा वाढवावी तसेच रखडलेली सर्व कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत, अशी ठाम मागणी लाभधारकांनी केली आहे.
विशेषतः मराठवाडा विभागात काही गटविकास अधिकारी व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई केल्याचा आरोप लाभार्थ्यांनी केला आहे. या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी होत आहे. सामूहिक रजेच्या नावाखाली तसेच बेकायदेशीर संप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा
राज्यभर मनरेगाच्या अंमलबजावणीत निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी आणि मस्टर झिरोच्या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची हक्काची मजुरी थकली असून घरकुल व अन्य अनुदाने रखडली आहेत. या प्रशासकीय अनागोंदीच्या विरोधात मुखेड तालुक्यातील शेतकरी व मजूर आक्रमक झाले असून, न्याय न मिळाल्यास शासनाविरोधात तीव्र आंदोलन व मोर्चे काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
