नांदेड ः देशातील अनेक विमा कंपन्यांतील काही कर्मचारी अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. विमा पॉलिसी प्रदान करताना विमा कर्मचारी पॉलिसीधारकांना मोठी आश्वासने देतात, परंतु प्रत्यक्षात दाव्यांचा निपटारा करताना विमा कंपन्यांच्या व्यवहारात बदल झालेला दिसून येतो. असे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने कोणते उपाय केले, असा सवाल खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी लोकसभेत केला.
सभागृहातील प्रश्नोत्तराच्या तासात खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी विमा कंपन्यांच्या पॉलिसी व दाव्यांचा निपटारा करताना ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी व विमा कर्मचाऱ्यांकडून होणारे अनुचित प्रकार याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, विमा पॉलिसी प्रदान करताना कंपन्यांचे कर्मचारी ग्राहकांना अनेक आश्वासने देतात. परंतु सेटलमेंट करताना त्यांच्या व्यवहारात परिवर्तन होत असल्याचे आढळून येते. सेटलमेंट पद्धतीत काही सुधारणा केल्या आहेत का? अशी विचारणा त्यांनी सरकारकडे केली.
खा.रवींद्र चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर देताना विमा राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, विमा क्षेत्राचा विकास आणि ग्राहकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी विमा लोकपाल आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण हे भारतातील प्रमुख घटक आहेत.
प्राधिकरण नियमावली तयार करते, तर विमा लोकपाल वैयक्तिक आणि लघु उद्योगांच्या दाव्यांशी संबंधित तक्रारींचे विनामूल्य, जलद आणि निःपक्षपाती निवारण करते. 2024-25 या वर्षात झालेल्या विमा सेटलमेंटमध्ये जीवन विमा अंतर्गत 6 लाख 20 हजार 171 लोकांच्या दाव्यांचा निपटारा झाला आहे, साधारण विमामध्ये 1 लाख 6 हजार 777 आणि आरोग्य विमा अंतर्गत 99032 असे एकुण 8 लाख 35 हजार 980 लोकांचे विमा दावे निपटारा झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
