किनवट : राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन आदिवासी विकासाशी संबंधित धोरणात्मक बाबींवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांच्यासह राज्यातील सुमारे 25 आदिवासी मंत्री, आमदार व लोकप्रतिनिधींनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आदिवासी विकासाशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दीर्घकाळापासून निर्णय प्रलंबित असल्याने त्यावर तातडीने दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा या निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यपालांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद (टीएसी) नियम 1960 नुसार परिषदेची बैठक किमान सहा महिन्यांतून एकदा घेणे बंधनकारक असतानाही सन 2023 नंतर बैठक आयोजित करण्यात आलेली नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांसाठी ही परिषद महत्त्वाची असल्याने तिची बैठक तातडीने घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय छोट्या संवर्गातील मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्याच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने त्यात सुधारणा करून आरक्षणाचा लाभ पात्र उमेदवारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातींच्या जात पडताळणी समितीच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी कार्यपद्धतीत आवश्यक बदल करण्याचीही आवश्यकता निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीमुळे रिक्त झालेल्या सुमारे 12 हजार 500 मूळ पदांवर नवीन पात्र उमेदवारांची भरती करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र या निर्देशांची अंमलबजावणी अद्यापही प्रलंबित असल्याने त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या स्थापनेबाबत व स्वरूपाबाबत फेरविचार करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी नाशिक येथे प्रस्तावित आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना युद्धपातळीवर करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण आणि सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने हे सर्व मुद्दे अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचे असल्याने संबंधित विभागांना तातडीने आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती निवेदनातून राज्यपालांना करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर नरहरी झिरवाळ, प्रा. अशोक उईके, डॉ. विजयकुमार गावित, धर्मरावबाबा आत्राम, दिलीप बोरसे, राजेंद्र गावित, नितीन पवार, काशिराम पावरा, राजेश पाडवी, मंजुळा गावित, भीमराव केराम, किरण लहामाटे, आमश्या पाडवी, दौलत दरोडा, संजय पुराम, राजू तोडसाम, विलास तरे, शांताराम मोरे, हिरामण खोसकर, मिलिंद नरोटे, केवळराम काळे, हरिश्चंद्र भोये, विनोद निकोळे, रामदास मसराम आणि शिरीषकुमार नाईक यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
