विशेष प्रतिनिधी
नांदेड ः 500 कोटींहून अधिक रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी करून भाजपाच्या तिजोरीत मोठी भर घालणाऱ्या हैदराबादच्या मेघा इंजीनिअरिंग ॲन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीवर राज्य शासनाचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उदार झाले असून वेगवेगळ्या कामांतील दिरंगाईबद्दल या कंपनीला लावण्यात आलेला कोट्यवधींचा दंड माफ करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठवाड्यात हैदराबाद शहराशी सर्वांत निकटचे संंबंध नांदेड जिल्ह्याचे असून हैदराबादेतच मुख्यालय असलेल्या मेघा इंजीनिअरिंग कंपनीला महाराष्ट्रात सरकारी निमसरकारी यंत्रणांकडून अब्जावधी रूपयांची कामे मिळाली आहेत. या कंपनीचे नाव निवडणूक रोख्यांमुळे राज्यभर गाजले होते. नांदेड जिल्ह्याच्या भोकर विधानसभा मतदारसंघात 183 गावांसाठीच्या एकत्रित पाणीपुरवठा योजनेचे 728 रूपये खर्चाचे काम वरील कंपनीला मिळाले आहे.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भाजपामध्ये 2024 साली प्रत्यक्ष दाखल झाले; पण त्याआधी एकनाथ शिंदे-फडणवीस यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात जल जीवन मिशन योजनेमध्ये चव्हाणांच्या भोकर मतदारसंघातील 728 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला 2022 साली शंकररावांच्या जयंतीदिनीच मंजुरी देण्यात आली होती. नंतर या संपूर्ण पाणीपुरवठा योजनेचे काम वरील संस्थेला देण्यात आल्यामुळे 2024च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चव्हाणांचा मतदारसंघ ‘पाणीदार’ होणार असे सांगितले जात होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.
आता 2025 साल सरत आले, तरी ‘मेघा...’ कंपनीने भोकर मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनेची कामे निर्धारित मुदतीमध्ये केली नाहीत. या मुद्यावर गेल्या दोन वर्षांत वेगवेगळ्या गावांमध्ये बरीच ओरड झाली. काँग्रेस कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख बारडकर यांनी गेल्या एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वरील कंपनीविरुद्ध तक्रार करतानाच या योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांचे आयआयटी मुंबई या त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्याची मागणी केली होती. या योजनेतील सर्व कामे 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याची अट होती; पण कंपनीने मुदतीत कामे पूर्ण केली नाहीत. नंतर दोनदा मुदतवाढ देण्यात आल्यावरही आतापर्यंत जेमतेम 68 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
‘हर घर नल, हर घर जल’ हे या योजनेचे घोषवाक्य गावोगावी पोहोचले. त्याअंतर्गत अर्धापूर, मुदखेड आणि भोकर या तालुक्यांतील 183 गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे; पण सर्व कामे अर्धवट राहिल्यामुळे एकाही गावाला नळाद्वारे पाणी मिळालेले नाही. या दरम्यान दिरंगाईबद्दल कंपनीला 11 कोटी 14 लाखांचा दंड लाऊन दंडाची रक्कम आकारण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या यंत्रणेने केली होती.
वरील कंपनीच्या कामांच्या अनुषंगाने झालेला पत्रव्यवहार समोर आला आहे. त्यातून कंपनीला आकारण्यात आलेल्या दंडाचा तपशील प्राप्त झाला आहे. 01 सप्टेंबर 2023 आणि 01 मार्च 2024 पासून या कंपनीला आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम 11 कोटी 11 लाख 53 हजार होती. या कंपनीने जीवन प्राधिकरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाद मागितल्यानंतर त्यांना आकारण्यात आलेला दंड माफ करण्यात आला तसेच वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम परत करण्याचा आदेशही मुख्य अभियंता मनिषा पलांडे यांच्या स्वाक्षरीने मे 2025मध्ये निघाला. आतापर्यंत या योजनेवर 264 कोटी रूपये खर्च झाले असून 67.92 टक्के काम झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.
