प्रा. आकाश अशोक करंडे ,भूशास्त्र विभाग, एन.ई.एस. सायन्स कॉलेज, नांदेड.
आज मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्याचा दिन. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थापनेचा वर्धापन दिन. यानिमित्ताने मराठवाड्यातील उच्च शिक्षणाच्या स्थितीचा आढावा घेणारा तसेच या विभागात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापना करण्याची सूचना करणारा हा लेख प्रसिध्द करत आहोत.
१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा निझामी राजवटीतून मुक्त झाला. या मुक्तीनंतरच्या दशकांत या प्रदेशाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी वाटचाल केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, व्यंकटेश काब्दे, विनायकराव पाटील, शंकरराव चव्हाण यांसारख्या शिक्षणप्रेमी व्यक्तींनी या प्रदेशात शिक्षणाची पायाभरणी केली. मात्र, आज शिक्षणाचा विस्तार झाला असला तरी त्याची गुणवत्ता, परवडणारी उपलब्धता, संशोधनाच्या संधी आणि रोजगाराभिमुखता यांसारखी आव्हाने कायम आहेत.
उच्च शिक्षणाची सद्यस्थिती
महाराष्ट्रात एकूण ५,३०१ महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी ३,७२२ विनाअनुदानित, १,२६२ खाजगी अनुदानित आणि ३१७ शासकीय महाविद्यालये आहेत. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ ही दोन प्रमुख अकृषी विद्यापीठे आहेत. या दोन्ही विद्यापीठांच्या अखत्यारीत ९४५ महाविद्यालये येतात. त्यापैकी २१८ अनुदानित आणि ६७८ विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत.
याशिवाय परभणी येथील कृषी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथील एमजीएम विद्यापीठ आणि इतर उच्च शिक्षण संस्था या प्रदेशातील शैक्षणिक जाळे विस्तारत आहेत. मात्र, महाविद्यालयांची संख्या वाढणे म्हणजे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाची हमी नव्हे. राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन संस्था, उत्कृष्टता केंद्रे आणि नामांकित व्यावसायिक शिक्षण संस्थांची मराठवाड्यात अजूनही कमतरता आहे.
केंद्रीय विद्यापीठाची गरज
देशातील अनेक राज्यांत केंद्रीय विद्यापीठे कार्यरत असताना महाराष्ट्रात अद्याप केंद्रीय विद्यापीठ नाही. मराठवाड्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन झाल्यास या प्रदेशातील संशोधन, आंतरविद्याशाखीय शिक्षण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संधींना चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर नांदेड जिल्ह्यातील किनवट-माहूर आणि लगतच्या आदिवासी भागाचा विचार करून केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाची संकल्पनाही विचारात घेता येईल. NIT, IIT, केंद्रीय संशोधन संस्था आणि उत्कृष्टता केंद्रे उभारण्याचीही आवश्यकता आहे.
GER आणि NEP समोरील आव्हाने
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणातील GER २०३५ पर्यंत ५०% करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्याचा राष्ट्रीय GER सुमारे ३७% आहे. मराठवाड्याचा सरासरी GER साधारण २० ते २२% असल्याचे चित्र दिसते. मात्र जिल्हानिहाय मोठी तफावत आहे. छत्रपती संभाजीनगरचा GER ३५% पेक्षा अधिक, तर नांदेड व लातूरचा सुमारे २५–३०% आहे. उर्वरित पाच जिल्ह्यांमध्ये तो २०% पेक्षा कमी असल्याचे चित्र आहे.
NEP मध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षणावर भर दिला आहे; मात्र अनेक महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, डिजिटल सुविधा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे. प्राध्यापकांची रिक्त पदे हीदेखील गंभीर बाब आहे. नांदेड विद्यापीठातील मंजूर प्राध्यापक पदांची संख्या पूर्वी २,७०० वरून २,४०० झाल्याचा संदर्भ दिला जातो. संस्था वाढविताना शिक्षकांचे बळही वाढणे आवश्यक आहे.
शिक्षणाचा खर्च आणि सार्वजनिक गुंतवणूक
महाराष्ट्रात नुकतीच २०८ कायमस्वरूपी विनाअनुदानित स्वयंअर्थसहाय्यित महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. शिक्षणाचा विस्तार होत असताना वाढता खर्च सामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू शकतो. त्यामुळे शासकीय व अनुदानित संस्थांचा विस्तार, परवडणारे शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांची उपलब्धता महत्त्वाची ठरते. कोठारी आयोगाने शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% खर्चाचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले होते. शिक्षणाकडे खर्च नव्हे, तर मानवी भांडवल निर्मितीतील दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
परिवर्तनाची दिशा
मराठवाड्याच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी गुणवत्ता, सर्वसमावेशकता आणि संशोधन या तीन बाबींना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाच्या सुविधा, पुरेसे प्राध्यापक, आधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि संशोधन केंद्रे उभारणे गरजेचे आहे. उद्योग-शिक्षण संस्था सहकार्य, नवोपक्रम आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना चालना दिल्यास शिक्षणाचा सामाजिक व आर्थिक विकासाशी अधिक प्रभावी संबंध जोडता येईल.
काल शिक्षणाच्या वाटेत जात आडवी येत होती; आज आर्थिक विषमता आणि वाढता शिक्षणखर्च विद्यार्थ्यांच्या वाटेत अडथळा ठरू नये, हीच खरी गरज आहे. गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाला नवी दिशा देणे, हीच मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांना खरी आदरांजली ठरेल.
माहितीचा आधार : विद्यापीठांची संकेतस्थळे, विविध अधिकृत अहवाल, अधिसभा व व्यवस्थापन परिषदांतील माहिती, राष्ट्रीय उच्च शिक्षणविषयक आकडेवारी आणि शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी.
