मुखेड: राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या ४० हजारांहून अधिक होमगार्ड्सना (गृहरक्षक दल) नियमित कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. तसेच, ७९ वर्षे जुना व कालबाह्य झालेला 'बॉम्बे होमगार्ड अॅक्ट' रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) नेते असद बल्की यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मुद्देहोमगार्ड्सना अजूनही ब्रिटिशकालीन कायदा लागू आहे. या कायद्यातील तांत्रिक मुद्द्यांमुळे त्यांना केवळ 'स्वयंसेवक' मानले जाते. प्रामाणिक सेवा करूनही ते वेतन, पेन्शन आणि इतर शासकीय सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे हा कालबाह्य कायदा रद्द करून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणे गरजेचे आहे.
होमगार्ड्सना वर्षातून केवळ दोन ते तीन महिनेच काम दिले जाते. उर्वरित ९ महिने काम नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची आणि हालाखीची वेळ येते. शासनाने पुढाकार घेऊन कायद्यात सुधारणा करावी. सर्व होमगार्ड्सना वर्षातील ३६५ दिवस काम देऊन आर्थिक स्थैर्य द्यावे, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल. पोलिसांप्रमाणेच होमगार्ड्सच्या कुटुंबाला शासकीय विमा आणि वैद्यकीय संरक्षण मिळावे. तसेच, कर्तव्यावर असताना वीरमरण आल्यास ठोस आर्थिक मदत आणि वेळेवर मानधन मिळावे, अशी मागणी 'शेकाप'च्या राज्य मध्यवर्ती समितीचे सदस्य भाई असद बल्की यांनी केली आहे.
