Annual Credit Plan of ₹8,515 Crore for Jalna District!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ८ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा वार्षिक पत आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. १९ रोजी सायंकाळी जिल्हास्तरीय बैंकर्स समितीची बैठक जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी त्यांच्या हस्ते हा आराखडा प्रकाशित करण्यात आला.
बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. के. कनवारिया हे सह-अध्यक्ष म्हणून तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे एलडीओ निशांत यादव, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपविभागीय प्रमुख जीवन पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर, श्री. कायंदे, उपनिबंधक पी.बी. वरखडे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे जिल्हा व्यवस्थापक शैलेश चौधरी तसेच विविध बँका व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी माहिती देताना बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी सांगितले की, मागील वर्षीचा पत आराखडा ७ हजार ७७० कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या आराखड्यात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या पत आराखड्यात प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटपासाठी ५ हजार ५१५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये पीक कर्जासाठी १ हजार ८२० कोटी रुपये तर कृषी क्षेत्रासाठी एकूण ३ हजार ०५२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी २ हजार २२० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
बैठकीच्या प्रारंभी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजनांमध्ये उल्-लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. योजनेंतर्गत जवळपास ८० टक्के प्रस्ताव नामंजूर होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी एचडीएफसी बँक तसेच इतर बँकांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा उद्योग केंद्राने प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यापूर्वी त्यांची योग्य छाननी करावी, असे मत व्यक्त केले. खासगी बँका व जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी समन्वयाने बैठक घेऊन नामंजुरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले. मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य विभाग व दुग्ध विकास विभागाने बँकांच्या समन्वयाने विशेष शिबिरे आयोजित करून या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना केसीसीचा लाभ मिळवून द्यावा, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आल्या.
केसीसी खात्यांतील थकीत प्रकरणाचे प्रमाण अधिक
युनियन बँक ऑफ इंडिया, रामनगर शाखेमधील मत्स्यव्यवसाय केसीसी खात्यांतील थकीत व नूतनीकरण प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण अधिक असल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. त्यावर सहायक मत्स्य आयुक्तांनी संबंधित बँकांना केसीसी वसुलीसाठी सहकार्य करावे तसेच प्रलंबित खात्यांच्या नूतनीकरणासाठी समन्वय साधावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.
वार्षिक आराखड्यात १०१ टक्के उद्दिष्टपूर्ती
मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये बँकांनी चांगली कामगिरी केली. बँकांना ४ हजार ८७० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट होते. त्या तुलनेत ४ हजार ९०१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. याची टक्केवारी सुमारे १०१ इतकी येते.
