नांदेड : दरवर्षी पाडव्या पूर्वी शेतात सालगडी ठेवण्याची पध्दत आहे. मात्र, यंदा पाडवा होऊन ही सालगडी मिळत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहेत. जिल्ह्यातील 16 ही तालुक्यांमध्ये सध्या शेती व्यवसाय एका विचित्र वळणावर येऊन ठेपला आहे. एकेकाळी शेती हाच आधार मानणारा शेतकरी आता मजूर आणि सालगड्यांच्या तुटवड्यामुळे हतबल झाला आहे.
वार्षिक दिड ते दोन लाखांहून अधिक पगार आणि अनेक अटी मान्य करूनही शेतात काम करायला माणसे मिळत नसल्याने, जिल्ह्यातील पारंपरिक औत पद्धत आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे.
मजुरीचे दर गगनाला भिडले आणि अटींचा डोंगरांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. जिल्ह्यात सालगड्याचा वार्षिक भाव आता 1.50 ते 2.50 लाख रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. केवळ पैसा देऊनही प्रश्न सुटत नाहीये, तर त्यासोबत मजुरांनी घातलेल्या जाचक अटी पूर्ण करताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत.
सलगडी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 पर्यंतच काम करणार, शेतात येण्या-जाण्यासाठी दुचाकी किंवा पेट्रोलचा खर्च द्यावा, कुटुंबासाठी धान्य, निवासाची सोय आणि सण-वाराला विशेष मदत करावी, स्वतःच्या एक-दोन एकर शेतीची मशागत मालकाने विनामूल्य करून देण्याची अट. अशा अनेक अटी टाकून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणल्या जात आहे.
ट्रॅक्टरचा वाढता वापर आणि यांत्रिकीकरण
मजूर मिळत नसल्याने नांदेड, लोहा, कंधार, देगलूर, नायगाव , मुदखेड, मुखेड, आणि बिलोलीसह सर्व 16 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी आता आपला मोर्चा यांत्रिकीकरणाकडे वळवला आहे. बैलांची जोडी सांभाळणे खर्चिक झाल्याने (जोडीची किंमत 2.50 लाखांच्या वर) शेतकरी आता ट्रॅक्टरने मशागत करण्यावर भर देत आहेत. यामुळे कोळपणी, पेरणी आणि नांगरणी ही कामे यंत्राद्वारे केली जात आहेत.
खत, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च दरवर्षी 20 टक्क्यांनी वाढत आहे, शेतमालाचे भाव 10 वर्षांपूर्वी होता तिथेच आहेत. अशा परिस्थितीत सालगड्याला दोन लाख रुपये देऊन शेती कशी परवडणार? त्याच बरोबर शेती बेभरवश्याची राहिल्यामुळे शेतामध्ये स्वतः राबल्याशिवाय उत्पन्न मिळणे कठीण झाले आहे.
गजानन शिंदे, शेतकरी, नांदेड.
