किनवट : आदिवासी बहुल डोंगररांगांनी नटलेल्या किनवट तालुक्यातील जंगलात मौल्यवान धावडा वृक्षांवर रसायनमिश्रित इंजेक्शन देऊन कृत्रिमरित्या डिंक काढण्याचा गंभीर आणि पर्यावरणाला घातक प्रकार उघडकीस आला आहे. परराज्यातील व्यापारी, स्थानिक दलाल आणि काही वनाधिकारी यांच्या संगनमताचा संशय व्यक्त होत असून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी तालुकाप्रमुख राम पाटील आणि तालुका संघटक विनोद एंड्रलवार यांनी उपवनसंरक्षक, नांदेड यांच्याकडे दिलेल्या तक्रार निवेदनात हा प्रकार मागील तीन ते चार वर्षांपासून सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. भीमपूर, पितांबरवाडी, घोगरवाडी, अंबाडी, शिवमराखेडा, धामनदरी, नागझरी, झेंडीगुडा, हटकरखोरी आदी वनक्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धावडा वृक्षांवर ही पद्धत राबवली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, धामनदरी ग्रामपंचायतीअंतर्गत वनहक्क समितीचे अध्यक्ष सुशिल मोहन चव्हाण यांनीही 21 एप्रिल रोजी उपवनसंरक्षक, नांदेड यांच्याकडे स्वतंत्र तक्रार सादर करून धामनदरी, वसवाडी व प्रेमनगर परिसरातील जंगलात बाहेरील व्यापाऱ्यांकडून धावडा झाडांना भोक पाडून व कुऱ्हाडीने जखमा करून त्यात विषारी रसायनांचे इंजेक्शन देऊन डिंक संकलन सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. सामान्यतः धावडा या कठीण लाकडासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वृक्षापासून नैसर्गिकरीत्या 15 ते 30 दिवसांत अवघा 100 ते 200 ग्रॅम डिंक मिळतो. मात्र, रसायनयुक्त इंजेक्शन दिल्यानंतर केवळ 3 ते 4 दिवसांत अर्धा किलो ते एक किलोपर्यंत डिंक बाहेर पडत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यासाठी झाडांवर कुऱ्हाडीने खोल जखमा करून किंवा खिळ्यांनी छिद्रे पाडून त्यात रसायन टोचले जाते. या अमानुष पद्धतीमुळे झाडांची वाढ खुंटून त्यांचे आयुष्य कमी होत असून अनेक झाडे वाळून नष्ट होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयएफएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच 15 दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास निसर्गप्रेमी नागरिकांसह तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात किनवट वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रमोद राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, किनवट तालुका पेसा कायद्यांतर्गत येत असून या कायद्यानुसार आदिवासींना जंगलातील डिंक, मोहफुले, तेंदूपत्ता आदी गोळा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी हंगामानुसार वनोपज संकलन करतात. मात्र, रसायनांचे इंजेक्शन देऊन डिंक काढण्याचे आरोप निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहेत.
