किनवट : दुर्गम व आदिवासीबहुल किनवट तालुक्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी (दि.४) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या तीनही आस्थापनांसाठी एकूण ५४ पदांची निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली किनवटच्या अभिवक्ता संघटनेची मागणी अखेर पूर्णत्वास आली आहे.
सीमावर्ती व आदिवासीबहुल किनवट-माहूर परिसरातील नागरिकांना आतापर्यंत गंभीर फौजदारी प्रकरणे, मोठे दिवाणी दावे तसेच अन्य न्यायालयीन कामांसाठी नांदेड येथे वारंवार जावे लागत होते. प्रवासाचा वेळ, आर्थिक खर्च आणि न्यायप्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. नव्या न्यायालयामुळे ही गैरसोय मोठ्या प्रमाणात दूर होणार असून न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या अधिक जवळ येणार आहे.
किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यासाठी स्थानिक अभिवक्ता संघटनेने अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. विविध स्तरांवर निवेदने, बैठका आणि मागण्यांद्वारे हा प्रश्न शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. या मागणीला आमदार भीमराव केराम यांनीही शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करून विधी व न्याय विभागाकडे विषय लावून धरला होता. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे या प्रयत्नांना यश आले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित व ६ बाह्य यंत्रणेमार्फत, सरकारी वकील कार्यालयासाठी ३ नियमित व १ बाह्य यंत्रणेमार्फत, तर वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासाठी २१ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेमार्फत पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे या तीनही आस्थापनांसाठी मिळून ४३ नियमित आणि ११ बाह्य यंत्रणेमार्फत अशी एकूण ५४ पदे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या न्यायिक अधिकारी व सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या पदांमधून ही पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे किनवटसह माहूर परिसरातील हजारो नागरिक, वकील, पक्षकार तसेच पोलीस व महसूल प्रशासनालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः सत्र न्यायालयाच्या अधिकारातील प्रकरणांसाठी नांदेडला जाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, न्यायालयीन प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळून अधिक सुलभ, जलद व परिणामकारक न्यायसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
आता शासन आदेश निर्गमित होणे, न्यायालयासाठी इमारतीची व्यवस्था, न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होणार आहे. त्यामुळे किनवटच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याची भावना नागरिक, वकील आणि न्यायक्षेत्राशी संबंधित घटकांकडून व्यक्त होत आहे.
