मुदखेड : राज्यातील ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करून प्रलंबित मानधन वितरित करावे, अशी मागणी ग्राम रोजगार सहाय्यकांकडून करण्यात आली आहे.
ग्राम रोजगार सहाय्यक हे सन २००६-०७ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, रोजगार हमी योजनेतील कामांची नोंद व संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे यासह विविध जबाबदाऱ्या ग्राम रोजगार सहाय्यकांकडून पार पाडल्या जातात.
दरम्यान, शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भात शासन निर्णय काढून दिलासा दिला होता. त्यानंतर संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन मानधनात वाढ व त्यानुसार लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा ग्राम रोजगार सहाय्यकांना होती.
मात्र, दीर्घ कालावधी उलटूनही या निर्णयाची अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा दावा ग्राम रोजगार सहाय्यकांनी केला आहे. यासंदर्भात नियोजन विभागाचे विविध शासन निर्णय, शासन अधिसूचना तसेच मनरेगा आयुक्त कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ग्राम रोजगार सहाय्यकांना त्यांचा हक्काचा लाभ व प्रलंबित मानधन तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्राम रोजगार सहाय्यक गेल्या अनेक वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करीत असून, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. वाढत्या कामाचा व्याप आणि जबाबदाऱ्या लक्षात घेता शासनाने मानधनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याची भावना ग्राम रोजगार सहाय्यकांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, मुदखेड तालुक्यातील ५० ग्राम रोजगार सेवक असून मागण्या मान्य न झाल्यास २९ सप्टेंबर २६ पासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला असून मागण्यांबाबत प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन ग्राम रोजगार सहाय्यकांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे. निवेदनावर बाळासाहेब ईंगोले तालुकाध्यक्ष, कामाजी शिंदे उपाध्यक्ष, गजानन कुरे,गोपिराज कळणे,संचित हेमके, पंजाब हाटकर आदींच्या सह्या आहेत.
