Fisheries officials involved in contract allocation irregularities
संग्राम मोरे
नवीन नांदेड : मत्सव्यवसाय सहायक आयुक्त नांदेड, कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मासेमारी कंत्राट नोंदणीत स्थानिकांना डावलले. अधिकाऱ्यांची भागीदारी असलेल्या संस्थेला नियम डावलून कंत्राट दिला. यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला असून याची चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक मच्छीमारांनी मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, लोहा तालुक्यातील किवळा साठवण तलाव हा नांदेड पाटबंधारे विभागाने तयार केला आहे. सहायक आयुक्त मत्स्यव्यावसाय कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी शेख अझहर, आठवले, आचार्य या तिघांनी संगनमत करून ३ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संस्था नोंदणी न करता व स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व दहा किलोमीटर अंतरामधील पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या कोळी, भोई या बांधवांना डावलले. स्वतःची भागीदारी असलेल्या संस्थेला नियमबाह्य कंत्राट मिळवून दिला. कंत्राट दिलेल्या संस्थेला गुडघ्याइतक्या पाण्यात प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांना क्रियाशील दाखवून बोगस संस्था नोंदणी करण्यात आली.
सदर नियमबाह्य नोंदणी केलेली संस्था स्थानिकची नसून संस्थेचे अंतर तलावापासून १३ किलोमीटरपेक्षाही जास्त येते. असे असताना सदर संस्थेने उस्मान नगर ते किंवळा तलाव १३ किमी असताना अडीच किलोमीटर अंतराचे खोटे प्रमाणपत्र लावून संस्था नोंदणी केली आहे. मत्स विभागातील अधिकारी शेख अझहर, आठवले, आचार्य या तिघांनी आपल्या शासकीय पदाचा गैरवापर करून पारंपरिक स्थानिक मच्छीमारांना, प्रकल्पग्रस्तांना डावलून सदर संस्थेची नोंदणी केली. यामुळे स्थानिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सदर अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक प्रशिक्षण अहवाल बनावट केलेला आहे. आम्ही स्थानिकांनी सदर संस्थेला मासेमारी करण्यापासून रोखले असता सदर संस्थेच्या सचिवाने एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन आमच्यावर व गावातील लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. याबाबत मत्स व्यवसाय मंत्र्यांनी सदरील प्रकरणाची चौकशी करावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनावर रघुनाथ बोईनवाड, सुरेश शिंदे, निशांत गजभारे, आशाबाई बोईनमाड, आवधूत वाघमारे, संजय गजभारे, राजू शंकेबाड, मीरा गजभारे, शिवदास शिंदे, माधव शिंदे, राजू शिंदे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
जिल्हाभरात अनेक बोगस संस्था
मत्स व्यवसाय आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी जिल्हाभरात अनेक बोगस संस्थांची नोंदणी केली असून सर्वच संस्थांमध्ये स्वतःची भागीदारी ठेवली आहे. यातून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार होत असून अधिकारी संगनमत करून शासनाची लूट करत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात केला आहे.
