Umarkhed Farmers Agitation
उमरखेड : वर्धा ते सिंधुदुर्ग या मार्गावर प्रस्तावित असलेल्या “शक्तिपीठ” महामार्गाच्या मोजणीस उमरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. “शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा,” या मागणीसाठी शेतकरी आक्रमक झाले असून मोजणीचे काम थांबवण्याचा त्यांनी ठाम पवित्रा घेतला. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेऊन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात नेले.
यवतमाळ जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूमापनाचे काम सुरू असून, सोमवारी उमरखेड तालुक्यातील बेलखेड व आमला शिवारात मोजणीसाठी विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी दाखल झाले होते. यामध्ये भूमी अभिलेख, महसूल, कृषी, पाणीपुरवठा, वन, सार्वजनिक बांधकाम व महामार्ग विभागाचा समावेश होता. मात्र या महामार्गामुळे शेती उद्ध्वस्त होईल, उदरनिर्वाह धोक्यात येईल व जीवनमानावर गंभीर परिणाम होईल, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी मोजणीस विरोध केला.
शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी करत शासनाच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला. वाढता तणाव पाहता सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक रामोड, पोलीस उपनिरीक्षक सागर इंगळे यांच्यासह आरसीबी पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी शांतता राखून मोजणीस सहकार्य करण्याचे आवाहन केले; मात्र शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने काहींना ताब्यात घेऊन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात नेण्यात आले.
उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे यांच्यासमोर झालेल्या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले की, महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित होऊन अनेक कुटुंबे भूमिहीन होतील. तसेच रेडी रेकनरनुसार दिला जाणारा मोबदला अपुरा असल्याने नुकसानभरपाई न्याय्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मोजणी ही शासनाची कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट करत, रेडी रेकनरच्या पाचपट मोबदला देण्याचा शासनाचा निर्णय असल्याचे सांगितले. तसेच विहिरी, झाडे, घरे, कुंपण आदींचे सर्वेक्षण करून त्याची स्वतंत्र नुकसानभरपाई दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महामार्गाबाबत आक्षेप असल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात आला.
चर्चेनंतर शेतकरी तात्पुरते माघारी परतले असले तरी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काळात या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
