कोल्हापूर : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाची कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील अलायमेंट बदलण्यात येणार आहे. नव्या अलायमेंटनुसार या महामार्गाला सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले आणि शिखर शिंगणापूर ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. याबाबतची अधिसूचना येत्या 15 दिवसांत निघण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हा महामार्ग येत्या तीन वर्षांत पूर्ण केला जाणार असून त्याकरिता आवश्यक भूसंपादन गतीने पूर्ण करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मुंबईत बैठकीत दिले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, भुदरगड आणि आजरा या तालुक्यांतून हा मार्ग जाणार होता. मात्र, त्याला जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला. कोल्हापूरसह सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातीलही शेतकऱ्यांनी हा महामार्गच रद्द करावा, अशी मागणी केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर या महामार्गाच्या भू-संपादनासाठी काढण्यात आलेली कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिसूचना ऑक्टोबर 2023 मध्ये रद्द करण्यात आली होती. मात्र उर्वरित पवनार-सांगली या टप्प्यासाठी भूसंपादनाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. कोल्हापूर वगळता अन्य सर्व जिल्ह्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीसह विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गामुळे कमीत कमी शेतीचे नूकसान होईल, अशा पद्धतीने नव्याने आखणी (अलायमेंट) केली जाईल असे राज्य शासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणारा यापूर्वीचा मार्ग आता बदलण्यात येणार आहे. यापूर्वी जिल्ह्याच्या पूर्व भागातून जाणारा हा मार्ग आता सांगली जिल्ह्यातील वाळवामार्गे जिल्ह्याच्या पश्चिम बाजूने पुढे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणार आहे. नव्या अलायमेंटनुसार भूसंपादनाची अधिसूचनाही लवकरच काढण्यात येणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग तीन वर्षांत पूर्ण होईल, यादृष्टीने नियोजन करा, असे आदेश देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे भूसंपादन गतीने पूर्ण करा. या महामार्गासह राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे सांगितले.
राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण 8,969 एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने 20,431 एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. फडणवीस म्हणाले, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी येत असून उद्योजकांना लागणाऱ्या जागेचा विचार करुन एमआयडीसीने एक लाख एकर जागा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई-पुणे-नागपूरबरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत आहे. यादृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल. विविध जिल्ह्यातील एमआयडीसीच्या भूसंपादनाबरोबरच एमएसआरडीसीकडील विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे आदी प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
या बैठकीला उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्य सचिव राजेश अग््रावाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासु, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.
802 कि.मी. मार्ग
राज्य सरकारचा बहुचर्चित वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी हा सुमारे 802 किलोमीटर अंतराचा शक्तिपीठ महामार्ग 12 जिल्ह्यांतील 39 तालुके आणि सुमारे 370 गावांतून जाणार आहेत. या महामार्गाने तुळजापूर, माहूर, कोल्हापुरातील श्री अंबाबाई, नृसिंहवाडी, जोतिबा, आदमापूर अशी एकूण 18 धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा प्रवासाचा कालावधी केवळ आठ तासावर येणार आहे.
