अरुण तम्मडवार
किनवट : महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या निर्णयामुळे योजना पारदर्शक राहावी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मदत मिळावी, हा शासनाचा उद्देश आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या आदेशानुसार, लाभार्थी भगिनींनी पुढील दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही सुविधा 'लाडकी बहीण' या नावाने महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. प्रक्रिया सोपी असून लाभार्थ्यांनी आपला आधार क्रमांक वापरून पडताळणी करायची आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, दरवर्षी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा लाभ मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो.
या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत असलेल्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासोबतच त्यांच्या आरोग्य व पोषण सुधारण्याचा आणि कुटुंबातील निर्णयक्षमतेत वाढ करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
सध्या राज्यात जवळपास २.२५ कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यापैकी २६.३४ लाख जणी अपात्र ठरल्यामुळे त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. त्यात किनवट तालुक्यातील सुमारे ५,६०० महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे ४,३०० कुटुंबांमध्ये एक विवाहित व एक अविवाहित अशा दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतला होता, त्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या महिलांना वगळण्यात आले.
तसेच सुमारे १,३०० महिलांचा वयोगट योजनेच्या अटींमध्ये बसत नसल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवले गेले. त्यामुळे पुढे कोणतीही भगिनी केवळ ई-केवायसी न केल्यामुळे अपात्र ठरू नये, यासाठी पात्र महिलांनी निर्धारित वेळेत ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून आपला हक्काचा लाभ नियमित मिळवावा, असे आवाहन शासनाने केले आहे.
आमदार भीमराव केराम यांनी किनवट व माहूर तालुक्यातील महिलांना वेळेत ई-केवायसी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. "शासनाचा निर्णय स्पष्ट असल्यामुळे पात्र भगिनींनी उशीर न करता प्रक्रिया पूर्ण करावी, म्हणजे कुठल्याही बहिणींचा हक्काचा लाभ खंडित होणार नाही," तसेच ई-केवायसीसाठी काही अडचण आल्यास त्यांच्या 'लोकार्पण' कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
