नांदेड : प्रचंड कर्ज आणि इतर देण्यांच्या ओझ्याखाली असलेल्या अर्धापूर तालुक्यातील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मिळणाऱ्या मुदती कर्जाला शासन हमी देतानाच राज्याच्या सहकार विभागाने या कारखान्याच्या संचालकांची एका जाचक अटीतून मुक्तता केली आहे. वरील सहकारी साखर कारखान्यासह सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे ता. पंढरपूर, श्री. छत्रपती ता. इंदापूर, जय भवानी ता. पंढरपूर, श्री. संत कुर्मदास ता. माढा या अन्य चार सहकारी साखर कारखान्यांच्या मुदती कर्जाच्या प्रकरणांतील अटींमध्ये काही बदल करण्यात आले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी निघाला.
'भाऊराव चव्हाण' हा नांदेड विभागातील बहुचर्चित साखर कारखाना असून त्याचा 'रिमोट' भाजपाचे नवनेते खा. अशोक चव्हाण यांच्या हाती आहे. त्यांचे पुतणे नरेन्द्र चव्हाण हे कारखान्याचे उपाध्यक्ष आहेत. चव्हाण यांनी भाजपात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या कारखान्याच्या बाबतीत केंद्रीय तसेच राज्याच्या सहकार विभागाने उदारपणा दाखविला आहे.
या इतर साखर कारखान्यांच्या मुदती कर्जाच्या विषयात एक महत्त्वाची अट होती. त्यांना कर्ज देताना कारखान्याच्या संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा, अशी तरतूद आधीच्या अटीत होती, पण आता ही अट वगळण्यात आल्यामुळे सर्व कारखान्याच्या संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळावर वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारी टाकण्यात याबी तसेच कर्ज वितरणापूर्वी सर्व संचालकांकडून बंधपत्र घ्यावे, अशी शिथिलता आता सुधारित अटींमध्ये आणण्यात आल्यामुळे सर्वच कारखान्यांच्या संचालकांच्या मालमत्तांवर कर्जाचा बोजा टाकण्याचा विषय थांबला आहे.
भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यात पुढील गाळप हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांचा रोष कमी व्हावा, यासाठी कारखान्याचे संचालक मंडळ व प्रशासन आवश्यक ती खबरदारी घेत आहे. मागील म्हणजे २०२३-२४च्या हंगामात कारखान्याच्या दोन प्रकल्पांमध्ये निर्धारित उद्दिष्टाच्या तुलनेत गाळपामध्ये पावणेदोन लाख मे. टनाची घट झाली. एकंदर उत्पादन मूल्यात १०१ कोटींची घट झाल्यामुळे तोट्घामध्ये वाढ झाली.