किनवट, पुढारी वृत्तसेवा : बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या ऐतिहासिक नोंदींचा दाखला देत अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी आज गुरूवारी (दि.१८) सकल बंजारा समाजाच्या सुमारे ३५ ते ४० हजार नागरिकांचा भव्य मोर्चा किनवट शहराच्या मुख्य मार्गावरून काढला. घोषणाबाजी करत व फलके उभारत हा मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर दाखल झाला. या वेळी बंजारा समाजाचे आमदार, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, विविध क्षेत्रातील पदाधिकारी व विविध पक्षांचे नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हंटले आहे की, हैदराबाद गॅझेटसह विविध आयोगांच्या अहवालांमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी जमात असल्याचे स्पष्ट नोंदवले असून, ऐतिहासिक दस्तऐवज, जनगणना अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय या दाव्याला अधोरेखित करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला एसटी दर्जा देणे ही ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती ठरेल.
तसेच न्यायमूर्ती बापट आयोग (२००४), इधाते आयोग (२०१४), बांटीया आयोग तसेच लोकुर, मंडळ, सच्चर इत्यादी आयोगांनी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय भटके-विमुक्त आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अहवालांतही हीच भूमिका नोंदली गेली आहे. या समाजाचे जीवनमान आदिवासीपेक्षाही हलाखीचे असल्याचे अधोरेखित करत त्यांना संविधानिक संरक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.
हैदराबाद गॅझेटमधील १८७१ ते १९४८ या कालावधीतील नोंदींमध्ये बंजारा समाजाला ट्राईब्स म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. १९३१ च्या जनगणनेतही बंजारा जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असल्याची नोंद आहे. निजामकालीन हैदराबाद स्टेटमध्ये या जमातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता, जो १९६० पर्यंत कायम होता. परंतु मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर या समाजाला एसटीचा लाभ नाकारला गेला, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२४ मधील निर्णयाचा दाखला देत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बंजारा समाजाला स्वतंत्र एसटीबी आरक्षण दिल्यास इतर आदिवासींच्या हक्कांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. तसेच बिहार-झारखंड व आंध्रप्रदेश तेलंगणातील उदाहरणांचा दाखला देत, राज्यपुनर्रचनेनंतरही बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा कायम ठेवण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे.
किनवट तालुका पूर्वी निजाम राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्याचा भाग होता आणि तेथील बंजारा समाजाला 'एसटी' दर्जा होता. त्यामुळे राज्यपुनर्रचना कायद्यानंतरही या सवलती महाराष्ट्रात लागू करणे न्याय्य असल्याचे समाजाने ठामपणे मांडले.
