नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा : एका शिक्षण संस्थेबाबतच्या याचिकेमध्ये ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबरला जाहीर केला. यानंतर नुकतीच २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या टीईटीची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे आपल्यालाही हा अर्ज भरावा लागणार का? असा संभ्रम अनेक शिक्षकांत निर्माण झाला आहे. शिक्षकांवर आता टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठीची टांगती तलवार आहे.
यासंदर्भात शिक्षक संघटनांनी पुनर्विचार व्हावा, म्हणून आवाज उठवला आहे. टीईटीबाबत दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांचा सेवेचा कालावधी पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी उरला आहे, त्यांनाच टीईटी उत्तीर्ण करण्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यांना पदोन्नती हवी असल्यास मात्र, परीक्षा अनिवार्य केली आहे.
उर्वरित सर्व शिक्षकांना दोन वर्षांत परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास सेवामुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. नुकतेच परीक्षा परिषदेने टीईटीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून, अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे काहींनी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली आहे, तर काही शिक्षक अजूनही संभ्रमावस्थेत आहेत.
राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे कोणतेही आदेश नव्हते. सुरुवातीला सीईटीद्वारेच भरती प्रक्रिया राबवली जात असे. त्यानंतर टीईटी, टेट या परीक्षा लागू करण्यात आल्या आहेत, परंतु नुकत्याच आलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.
नोकरीविषयी देखील टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या संदर्भात आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. तसेच या निर्णयाचा परिणाम होईल, अशा शिक्षकांबाबतची भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
