विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : शिस्तप्रिय पालक-हेडमास्तरांचा गुणवान आणि चौकस पाल्य सतत ‘एटीकेटी’ दर्जाच्या सहकार्यांच्या संगतीत राहिला, तरी त्याने किमान ‘पास’ तरी व्हायला हवे; पण तसे न घडता हा गुणी पाल्य निर्णायक परीक्षेत नापास झाला तर...? असे जेव्हा घडते तेव्हा त्याची योग्य ती नोंद घेणे अपरिहार्य ठरते.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीच्या निमित्ताने गेल्या मंगळवार ते गुरुवार दरम्यान झालेल्या घडामोडी तसेच संवादातून समन्वय घडवून आणण्यासाठी झालेले प्रयत्न या सर्व बाबींचा जो अंतरिम निकाल आला, तो गुणवान पाल्यास अर्थात अशोक चव्हाण यांस काही कालावधीसाठी ‘नापास’ ठरविणारा आणि ‘एटीकेटी’वाल्यांना उत्तीर्ण करणारा ठरला. (असे असले, तरी २६ जुलैनंतर या बँकेवर चव्हाणांचा वरचष्मा राहण्याची जास्त शक्यता आहे.)
जिल्हा बँकेच्या २३ जागांसाठी भाजपा, काँग्रेस, दोन्ही ‘राष्ट्रवादी’ आणि शिवसेना या पक्षांच्या प्रस्थापितांसह जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीच्या मतदारसंघांमध्ये अर्ज भरल्यानंतर किमान दोन गटांमध्ये प्रत्येक जागेसाठी निवडणूक होईल, असे चित्र आधी दिसत होते; पण हेडमास्तरांचे (शंकररावांचे) पुत्र या नात्याने खा.अशोक चव्हाण यांनी महत्त्वाच्या टप्प्यावर सर्वपक्षीय नेते-प्रमुखांना एकत्र आणत संवादातून समन्वय घडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये त्यांना भाजपाच्या भाषेत शत-प्रतिशत यश मिळाले नाही. उलट त्यांच्या या प्रयत्नांचा लाभ त्यांच्या दोन निकटवर्तीयांसह इतर पक्षीय नेत्यांना जास्त प्रमाणात झाला.
बँकेच्या २३ पैकी ११ जागा बिनविरोध निघाल्या. त्यामध्ये भाजपाच्या दोन आमदारांसह राष्ट्रवादीचा एक आमदार व त्यांची कन्या, याच पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या स्नुषा, भाजपाच्या एका आमदाराची पत्नी, काँग्रेस खासदारांचे ‘शिरू काका’ आणि मुखेडच्या त्यांच्या मामी, साखरसम्राट मारोतराव कवळे यांच्यासह ‘एटीकेटी’वाल्यांनी गुणवानावर लादलेल्या दोन उमेदवारांचा समावेश आहे.
बँकेच्या काही मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अर्ज होते. त्यात तडजोड घडवून आणण्यासाठी नेत्यांचा बराच वेळ खर्ची पडल्यामुळे खा.अशोक चव्हाण यांच्या प्रभावक्षेत्रातील तालुकास्तरीय (बँकेचा अ मतदारसंघ) तीन जागांसह अनुसूचित जाती-जमाती मतदारसंघात त्यांनी याच क्षेत्रातून दिलेला उमेदवार असे चार जण वरील ११ जणांप्रमाणे बिनविरोध येऊ शकले नाहीत. चव्हाणांच्या दोन निकटवर्तीयांनी त्यात शेवटपर्यंत लक्ष घालणे अपेक्षित होते; पण त्यातील एकाने जुजबी प्रयत्न केले.
चव्हाणांच्या दुकलीने उमरीचे गोरठेकर म्हणजे बँकेच्या वाटचालीतील ‘कैलासलेणेच’ आणि विद्यापीठ कर्मचारी असलेले शिवराम लुटे हे जणू त्या विद्यापीठाचे कुलगुरूच, अशा धारणेतून त्यांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी आपापली राजकीय कौशल्ये तसेच आपल्या पारंपरिक कसरती वापरल्याचे दिसून आले. त्यातून दोन नवोदितांवर सरळसरळ अन्याय झाला, ही बाब या प्रक्रियेतील अनेकांना खटकली.
चव्हाणांच्या प्रभावक्षेत्रातील तीन जागांपैकी किमान एक जागा काँग्रेसच्या उमेदवारासाठी सोडावी, अशी त्या भागातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी त्या पक्षाचे खासदार या नात्याने रवींद्र चव्हाणांवर टाकण्यात आली होती; पण त्यांना संबंधित उमेदवार व त्यांच्या समर्थकांनी अजिबातच जुमानले नाही.
इतर घडामोडींमध्ये गुंतलेल्या खासदार अशोक चव्हाण यांना आपल्या प्रभावक्षेत्रातील जागा बिनविरोध आणता आल्या नाहीत, याचा एक वेगळाच संदेश बाहेर गेला. पुढील टप्प्यात ते आपल्या मतदारसंघाशी संबंधित चारही जागांसह इतर जागांवरील उमेदवारही निवडून आणतीलही; पण समन्वयाच्या आणि संवादाच्या प्रक्रियेचा मोठा फटका चव्हाणांनाच बसला, अशी प्रतिक्रिया नंतर व्यक्त झाली.
बँकेच्या वेगवेगळ्या जागांवरील उमेदवार निश्चित करताना वेगवेगळे समाजघटक सामावून घेतले जावेत, अशी एक रास्त अपेक्षा होती; पण चव्हाणांच्या दोन निकटवर्तीयांनी लिंगायत आणि आर्यवैश्य समाजातील प्रमुख इच्छुकांना अक्षरशः बेदखल करून टाकले. लक्ष्मण ठक्करवाड, हे भाजपाचे खूप जुने कार्यकर्ते. त्यांनी दोन मतदारसंघांतून अर्ज भरला होता. पण दोन्ही ठिकाणी त्यांच्यावर माघार लादण्यात आली. ‘सोशल इंजीनिअरिंग’ नीट न झाल्यामुळे समन्वयातून ठरलेल्या उमेदवारांमध्ये प्रस्थापित समाजातील १५ पेक्षा जास्त उमेदवार झाले आहेत.
रातोळीकरांचे सामाजिक भान!
ओबीसींसाठी असलेल्या जागेवर आपल्या पत्नीला (त्या पात्र होत्या, तरी) उभे करणे संयुक्तिक ठरणार नाही, याचे सामाजिक भान ठेवत माजी आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी पत्नीस माघार घ्यायला लावली. या जागेवर लिंगायत समाजातील एखाद्या कार्यकर्त्यास संधी मिळावी, ही त्यांची त्यामागची भूमिका होती. या समाजातील तीन-चार जण इच्छुकांमध्ये होते; पण तेथे अचानक अनिल पाटील नामक प्रस्थापित नेत्याचा नंबर लागला. महिलांच्या दोन जागांसाठी विविध समूहातील महिलांचे अर्ज होते. पण या मतदारसंघातूनही प्रस्थापित घराण्यातल्या महिलांनाच प्राधान्य दिले गेले.
