महेंद्र देशमुख
नांदेड : सर्वसामान्यांच्या आयुष्याचा शेवट चांगला व्हावा, अशी सर्वांचीच इच्छा असते; परंतु नांदेडमधील ३०५ गावांमध्ये अंत्यविधीसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून महसूल व वनविभागाच्या जमिनी उपलब्ध असूनही कुठे रस्त्याच्या कडेला, तर कुठे पांदण रस्त्यालगत अंत्यसंस्कार करावे लागत असल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे. मराठवाड्यात सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून नांदेड जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्याच्या सीमेलगत तेलंगणा, कर्नाटका या प्रदेशांचा भाग आहे.
जिल्ह्याचा मोठा विस्तार झाला असून १३२२ ग्रामपंचायती आहेत तर १६२० महसूली गावे आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील गावांमध्ये स्मशानभूमींची विदारक अवस्था असून महसूल, वन व अन्य विभागांच्या शासकीय पडीक जमिनी उपलब्ध असतानाही केवळ या विभागाच्या हेकेखोरपणामुळे स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेले व सध्या भाजपात स्थिरावलेले खा. अशोक चव्हाण यांनी स्मशानभूमींसाठी जागा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले; परंतु या बाबतीत त्यांना काहीअंशी यश आले.
नांदेड जिल्ह्यातील १३२२ ग्रामपंचायतींमध्ये ३०५ गावांमध्ये स्मशानभूमींचे विदारक चित्र आहे. या ठिकाणी आजही जागा उपलब्ध झाल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यातील नांदेड-१७, अर्धापूर-९, मुदखेड-३, कंधार-१७, मुखेड-५, देगलूर-३७, बिलोली-९, नायगाव-४०, धर्माबाद-६, हदगाव-२८, किनवट-३९, भोकर-१६, हिमायतनगर-११, माहूर-२३, उमरी-१२, लोहा-३३ यासह वरील तालुक्यांतील ३०५ गावांमध्ये स्मशानभूमींसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १२५ गावांमध्ये गायरान जमीन, ३३ गावांमध्ये वनविभागाची जमीन तर १०८ गावांमध्ये कुठल्याच प्रकारची प्रशासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्ह्याच्या गावांतील स्मशानभूमीची माहिती ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मागवली आहे. ही माहिती मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील व त्यांच्या अधिनस्थ येणारा ग्रामपंचायत विभाग माहिती गोळा करत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले
