Sugar prices hit record high; upward trend likely to continue
शहाजी पवार
लातूर : देशाच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासात प्रथमच साखरेच्या दराने उच्चांकी पातळी गाठली असून, घटते ऊत्स उत्पादन, साखर कारखान्यांचा इथेनॉल निर्मितीकडे वाढलेला कल, केंद्र सरकारचे इथेनॉलसुसंगत धोरण आणि अल निनोचा वाढता प्रभाव या सर्व घटकांचा तो परिणाम आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता आगामी काळातही साखरेच्या दरातील तेजी कायम राहण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळायला हवा, असे मत ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक विजय जावंधीया यांनी व्यक्त केले.
साखर भाववाढीच्या पार्श्वभूमीवर पुढारीने जावंधीया यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले साखरेची देशांतर्गत मागणी सातत्याने वाढत असल्याने आगामी काळातही मागणीचा जोर कायम राहणार आहे. पूर्वी साखर कारखान्यांचे मुख्य उत्पादन साखर होते. मात्र, केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत सवलती आणि अनुकूल धोरण स्वीकारल्याने कारखान्यांनी मोठ्या त्यामुळे उसाच्या उपलब्धतेपैकी मोठा जात असून, परिणामी साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम बाजारात किती साखर विक्रीसाठी सोडायची झाला आहे.
आजही दर महिन्याला सरकारने साखरेचे दर पाडण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा. कारखान्यांना सवलती व अनुदाने देताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. भविष्यात मका आणि तांदळापासूनही इथेनॉल निर्मिती वाढल्यास या पिकांच्या बाजारपेठेवर परिणाम होऊ शकतो. उत्पादन खर्च वाढत असताना त्या प्रमाणात शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतीकडे पाहण्याचा सरकारी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, असे जार्वधीया यांनी स्पष्ट केले.
यंदा मात्र उत्पादनात झालेली घट आणि पुढील हंगामात अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे उत्पादन आणखी कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे भविष्यातील उपलब्धतेचा ताण लक्षात घेता सरकार बाजारात मोठ्या प्रमाणात साखर कोटा सोडून दर पाडण्याची जोखीम घेणेही कठीण वाटते. आयात साखरेचा दर सध्या प्रतिटन सुमारे ५७० डॉलर आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात साखरेची किंमत सुमारे ६५ रुपये किलोपर्यंत पोहोचू शकते. हे दर कायम राहिल्यास देशांतर्गत साखरेच्या दराला आधार मिळेल आणि त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांना होऊ शकतो. साखरेचे दर वाढत असताना उसालाही योग्य दर मिळावा
सरकारने साखरेचे दर पाडण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा. कारखान्यांना सवलती व अनुदाने देताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. भविष्यात मका आणि तांदळापासूनही इथेनॉल निर्मिती वाढल्यास या पिकांच्या बाजारपेठेवर परिणाम होऊ शकतो. उत्पादन खर्च वाढत असताना त्या प्रमाणात शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतीकडे पाहण्याचा सरकारी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, असे जार्वधीया यांनी स्पष्ट केले.
