कालिदास गोरे, लोहारा ( लातूर )
गत काही दिवसांपासून झालेल्या अति पावसामुळे लोहारा तालुक्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या भागातील सर्वात जास्त पेरणी खलील क्षेत्र म्हणजे सोयाबीन होय, विशेषतः सोयाबीन पिकावर या पावसाचा जबरदस्त फटका बसला असून, उत्पन्नात प्रचंड घट झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात मळणीसाठी धान्यच उरले नाही, तर जिथे थोडेफार उत्पादन झाले आहे. तिथे काढणी आणि मळणीचा खर्चही निघत नाही, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
सोयाबीन पिकाच्या सुरुवातीला वातावरण अनुकूल होते. पण सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेंगा काळवंडल्या, बिया अंकुरल्या आणि पिके आडवी झाली. परिणामी पिकांची गुणवत्ता व वजन दोन्ही घटले. दरम्यान, नांगरणी, पेरणी, फवारणी आणि आंतरमशागत यावर मोठा खर्च केल्यानंतर अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण गुंतवणूक वाया गेली. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीपेक्षा धान्य थेट जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण विक्री किंमत आणि वाहतूक खर्च यांचा ताळमेळच लागत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता रब्बी हंगामाची पेरणी कशी करावी? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. खतं,
बियाणं आणि मजुरीचे दर वाढलेले असताना हातात काहीच उत्पन्न उरलेले नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामात अनेक शेतकरी पेरणीपासून दूर राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच दिवाळीच्या सणावर ओल्या दुष्काळाचे सावट दाटले असून ग्रामीण भागात उत्साहापेक्षा निराशेचे वातावरण दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसत आहे "पुढील वर्ष कसे जाणार?" हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात घर करून बसला आहे. दर एकरी दोन-चार हजार रुपयांची मदत ही केवळ कागदोपत्री आधार ठरत असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खर्चाचाही मोबदला होऊ शकत नाही, नांगरणी, पेरणी, बियाणे, फवारणी आणि खतांचा खर्च गगनाला भिडला आहे. त्यातच पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पन्न कोसळले आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे कर्जफेड, घरखर्च आणि रब्बी हंगामाची तयारी यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकरी आज केवळ शेती नाही, तर स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढा देत आहे. तुटपुंजी मदत, वाढते खर्च, आणि न संपणारे कर्ज या चक्रात अडकलेला शेतकरी आज हवालदिल झाला असून "अशा परिस्थितीत शेती करायची तरी कशी?" हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोळ्यांत दिसतो आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या स्थितीकडे शासनाने गांभीयनि पाहून सरसकट मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्याकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा हा ओला दुष्काळ आर्थिक संकटात रूपांतरित होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. नवीन पीकविमा योजनेतून योग्य नुकसान भरपाई मिळणार नाही यामुळे मोठ्या प्रमाणात चालू वर्षी शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला नाही.
त्यामुळे विमा न भरणारे शेतकरी पीक नुकसानभरपाई पासून वंचित राहणार आहेत. चालू वर्षी अतिवृष्टीने शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे चालू वर्षी पीकविमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रति हेक्टर राज्य शासनाने २० हजार रुपयाची आर्थिक मदत द्यावी.
अनिल जगताप, पीकविमा अभ्यासक, शेतकरी नेते, लोहारा,
