Latur News : 11.80 Dalghmi water reserved for Belkund Upsa Irrigation Scheme
सौदागर पवार
बेलकुंड : बेलकुंड उपसा जलसिंचन योजनेसाठी ११.८० दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणी आरक्षित करण्यासह निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या फेरजलनियोजनाला महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे औसा विधानसभा मतदारसंघातील बेलकुंडसह परिसरातील १३ ते १४ गावांमधील सुमारे २ हजार ८०० हेक्टर शेती सिंचनाखाली आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी गेल्या १३ ते १४ महिन्यांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, जलसंपदा विभागाने २८ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या जलाशयातून बेलकुंड उपसा जलसिंचन योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली होती. मात्र, योजनेसाठी पाणी आरक्षित करताना प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या अन्य सिंचन आणि पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी पाणीवापराचे फेरनियोजन आवश्यक होते. त्यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. आता फेरजलनियोजनाला मंजुरी मिळाल्याने योजनेच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची लांबी ८० किलोमीटर, तर उजव्या कालव्याची लांबी ७४ किलोमीटर आहे. या कालव्यांद्वारे ११ हजार ६१० हेक्टर क्षेत्राला प्रवाही पद्धतीने सिंचनाचा लाभ मिळतो.
याशिवाय तेरणा नदीवरील नऊ बॅरेजेसमधूनही सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होते. कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील २ हजार ७८८ हेक्टर क्षेत्र बॅरेजेसच्या लाभक्षेत्राशी आच्छादित होत असल्याने ११.८० दलघमी पाण्याची बचत होत होती. या बचतीतूनच बेलकुंड उपसा जलसिंचन योजनेसाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यमान सिंचन आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या पाणीवाटपावर परिणाम न करता नव्या योजनेसाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. १९९३ च्या भूकंपानंतर पुनर्वसित झालेल्या बेलकुंड परिसरातील हिप्परगा, तावशी ताड, वांगजी, कवळी, माळकोंडजी, माळुंद्रा आणि देवताळा यांसह अन्य गावांमध्ये सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. निम्न तेरणा जलाशय जवळ असूनही भौगोलिक उंचीमुळे या गावांना प्रवाही पद्धतीने पाणी मिळणे शक्य होत नाही.
त्यामुळे उपसा सिंचन योजना राबविण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. प्रस्तावित योजनेमुळे या परिसरातील सुमारे २ हजार ८०० हेक्टर शेतीला सिंचनाची सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळानेही या योजनेचा निम्न तेरणा प्रकल्पात समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. आता लाभक्षेत्र अधिसूचित अथवा अनधिसूचित करण्याची आवश्यकता तपासून पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे. योजनेचा समावेश, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात हे पुढील महत्त्वाचे