Shetkari Sanghatana Drought Declaration Demand
उदगीर : शासनाने उदगीर तालुक्यासह राज्यात तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शनिवारी (दि. १२) तिवीटग्याळ पाटी येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक प्रभुराव पाटील, तालुकाध्यक्ष जनार्दन पाटील तसेच शंकर निला शिवाजी बिरादार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. आंदोलनानंतर संघटनेच्या वतीने उदगीरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या आहेत प्रमुख मागण्या
शासनाने तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्यावी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून वगळण्यात आलेले तीन ट्रिगर पुन्हा लागू करावेत, तसेच पीक विम्याचा अग्रीम क्लेम तातडीने देण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पीक कापणी प्रयोग मंडळनिहाय न करता गावनिहाय करण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली.
यंदा पावसाने सुरुवातीपासूनच ओढ दिली आहे. पेरणीच्या काळात झालेला तुरळक पाऊस पुरेसा नसतानाही शेतकऱ्यांनी धाडस करून पेरणी केली. मात्र, त्यानंतर सलग १५ ते २० दिवस पावसाने दडी मारल्याने अनेक भागांत पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तूर पिकासाठी सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा केली जात असली, तरी ती अपुरी असून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे, असा आरोप संघटनेने केला. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारून सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील पूर्वीचे तीन ट्रिगर वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे हे तिन्ही ट्रिगर पुन्हा लागू करून शेतकऱ्यांना अग्रीम पीक विमा भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
सध्या पावसाचे स्वरूप अत्यंत लहरी झाले आहे. एका गावात पाऊस पडतो, तर दुसऱ्या गावात पावसाचा थेंबही नसतो. त्यामुळे मंडळनिहाय पीक कापणी प्रयोग केल्यास अनेक शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणून पीक कापणी प्रयोग गावनिहाय करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.
मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन
शासनाने व प्रशासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन निर्णय घ्यावा. मागण्या मान्य न झाल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला असून, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
