लातूर: जिल्ह्यात यंदा वार्षिक सरासरीच्या केवळ ५४ टक्के पाऊस झाल्याने सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठा अत्यल्प राहिला आहे. उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला असून, पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासह उपलब्ध पाण्याच्या वापराचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी प्रशासनाला दिले.
पालकमंत्री भोसले यांनी शुक्रवारी जिल्ह्यातील पाणी व चारा उपलब्धतेचा जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांच्याकडून आढावा घेतला. जिल्ह्यातील जलसाठे, चाऱ्याची उपलब्धता आणि टंचाई उपाययोजनांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. टंचाई उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर ‘वॉर रूम’ स्थापन करून नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले..सिंचन प्रकल्पांतील उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी आरक्षित असल्याने त्याचा अवैध उपसा होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.जिल्ह्यातील सर्व दहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून शासनाने १२ सवलती लागू केल्या आहेत. या सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांना गती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पीक कापणी प्रयोगातून उत्पन्नात मोठी घट दिसून येत असल्याने पंचनामे करताना संवेदनशीलपणे कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत नियोजन करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील चारा जिल्ह्याबाहेर नेण्यास बंदी घालण्यात आली असून, उपलब्ध चारा डिसेंबरअखेरपर्यंत पुरेल. त्यानंतरच्या काळासाठीही आतापासून नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे पशुपालकांनीकाळजी करू नये, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.
लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा प्रकल्पासह जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठाकमी असल्याने नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असे आवाहन भोसले यांनी केले.
लातूर शहरासह ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याचे गावनिहाय नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. सध्याच्या जलस्रोतांतून किती दिवस पाणीपुरवठा शक्य आहे, त्यानंतर कोणते पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध आहेत आणि त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा समावेश आराखड्यात करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शहरासाठी महापालिका प्रशासनाने, तर ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने हा आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
