जळकोट : लातूर जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागातील जळकोट तालुका 1999 मध्ये स्वतंत्र झाला तरी, आजही येथे कायमस्वरूपी दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू झालेलं नाही. परिणामी, तालुक्यातील 48 गावांचे प्रकरणे उदगीर व अहमदपूर न्यायालयांवर पडत आहेत. या परिस्थितीमुळे पक्षकार आणि विधिज्ञांना प्रचंड गैरसोय भोगावी लागते, वेळ व पैसा वाया जातो आणि न्यायप्रक्रिया ढगत आहे.
तालुक्यातील वकीलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, पण कायमस्वरूपी न्यायालय नसल्यामुळे त्यांना आणि पक्षकारांना दोन-दोन तालुक्यांवर वारंवार जाणे भाग पडते. जळकोट ग्रामन्यायालय अस्तित्वात असले तरी ते आठवड्यातून फक्त एक दिवस कार्यरत असते. त्यामुळे गंभीर प्रकरणांची सुनावणी येथे होत नाही आणि नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी उंबरठे झिजवावे लागतात.
गेल्या 27 वर्षांत जळकोट न्यायालयास 56 वेळा मंजुरी मिळाली, तरी प्रत्यक्ष कार्यान्वयन झालेले नाही. नव्याने उभारलेल्या प्रशासकीय इमारतीत न्यायालयासाठी जागा, न्यायाधीशांचे चेंबर, डायस आणि विधिज्ञांसाठी सभागृह तयार आहेत, परंतु स्थलांतर अडकून आहे. प्रशासनातील उदासीनता आणि राजकीय फेरबदल या विलंबाचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
स्थानीय वकील ॲड. श्रीनिवास मंगनाळे यांनी, जळकोट तालुक्यात प्रकरणांचा व्याप मोठा असल्याने त्वरित कायमस्वरूपी दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू करणे आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे नागरिक व विधिज्ञ यांची गैरसोय दूर होईल आणि न्याय मिळवण्यासाठी इतर तालुक्यांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज राहणार नाही, असे सांगितले.
तालुक्यात न्यायालय सुरू करण्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध असून जागा प्रशासकीय इमारतीत तयार आहे. तरीही न्यायालयाचे स्थलांतर न झाल्यामुळे नागरिक आणि वकिलांमध्ये नाराजी वाढत आहे. स्थानिकांचे मत आहे की शासनाने त्वरीत यावर पुढाकार घेत जळकोट तालुका न्यायालय सुरू करावे, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर न्यायप्रक्रिया सुरळीत पार पडेल.
आठवड्यात एकदाच ग्रामन्यायालय
जळकोट येथील ग्राम न्यायालय आठवड्यातून केवळ एक दिवस कार्यरत असते. तालुक्यातील प्रकरणांचा व्याप पाहता एकदिवसीय न्यायप्रक्रिया अपुरी ठरत आहे. गेल्या 27 वर्षांपासून तालुका न्यायालयाची एकमुखी मागणी होत असताना, शासन दरबारी प्रभावी पाठपुरावा होत नसल्याने जनतेला अन्य तालुक्यांचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
