Government... a decision regarding the Latur Commissionerate is needed now
लातूर : शहाजी पवार
लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्याच्या जनतेच्या जिव्हाळ्याचा, अस्मितेचा आणि प्रशासकीय सोयीशी थेट संबंधित असलेला सातूर विभागीय आयुक्तालयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार अभिमन्यू पवार यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाने तातडीने लातूरला स्वतंत्र विभागीय आयुक्तालय मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर लातूर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा सकारात्मक चर्चा सुरू झाली असून, आता तरी शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे.
लातूर विभागीय आयुक्तालयाची मागणी ही आजची नाही. १९८५ पूर्वीपासून हा विषय चर्चेत आहे. लातुरचे सुपुत्र विलासराव देशमुख यांनी मंत्री आणि मुख्यमंत्री असताना लातूरला प्रशासकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध विभागांची विभागीय कार्यालये येथे आणली. भविष्यात विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारल्या एवढेच नव्हे तर आयुक्तालयासाठी अनिवार्य असलेली अद्यावत इमारतही उभारली.
महसूल आयुक्तालयासाठी लातूर, नांदेड आणि परभणी या तिन्ही जिल्ह्यांकडून मागणी असली तरी या जिल्ह्यांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ नयेत, समन्यवयाने लातूरच्या नावावर शिक्कामोर्तब व्हावे हीच विलासरावांची प्रांजळ भूमिका होती. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या अशोक चव्हाण यांनी नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालयाची घोषणा केली.
या निर्णयाला लातूर विभागीय महसूल आयुक्तालय निर्माण कृती समितीचे अॅड. उदय गवारे व अॅड. समद पटेल यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न केल्याचे नमूद करत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने हा चव्हाणांचा निर्णय रद्द केला आणि नव्याने आक्षेप मागविण्याचे आदेश दिले. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर लोकसूचना मागवल्या. त्यानंतर शासनाने उमाकांत दांगट समितीची नियुक्ती करून अहवाल मागविला.
दरम्यान, लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील अनेक ग्रामपंचायती, आता नगरपालिका, विविध संस्था आणि संघटनांनी लातूर येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करून सरकारकडे पाठविले. दांगट समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झाला नसला तरी तो लातूरच्या बाजूने असल्याची भावना लातूरकरांतून व्यक्त केली जाते. विधानसभेत हा विषय मांडताना आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आजही लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील नागरिकांना अगदी किरकोळ प्रशासकीय कामांसाठी ३०० ते ३५० किलोमीटरचा प्रवास करून छत्रपती संभाजीनगर येथे जावे लागते.
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी, रेशन दुकानदार तसेच विविध विभागांशी संबंधित व्यक्तींना वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. लातूरमध्ये आज २५ हून अधिक विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. भौगोलिक स्थान, प्रशासकीय सुविधा, उपलब्ध पायाभूत व्यवस्था आणि नैसर्गिक न्यायाच्या निकषांवर लातूर हे विभागीय आयुक्तालय होण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. त्यामुळे शासनाने दांगट समितीचा अहवाल तातडीने स्वीकारून लातूर विभागीय आयुक्तालयाला मंजुरी द्यावी आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा अशी मागणी आ. अभिमन्यू पवार यांनी केली आहे.
लातूर विभागीय आयुक्तालयाचा विषय हा केवळ प्रशासकीय पुनर्रचनेचा मुद्दा नसून लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन सोयीचा आणि मराठवाड्याच्या संतुलित विकासाचा प्रश्न आहे. गेली अनेक दशके विविध सरकारांच्या स्तरावर हा विषय चर्चेत राहिला असला तरीही अंतिम निर्णय अद्यापी झालेला नाही. आणखी किती काळ हा विषय समित्या, अहवाल आणि फाइलांमध्ये अडकून राहणार ? की यावेळी शासन खरोखरच निर्णय घेऊन लातूर विभागीय आयुक्तालयाच्या दीर्घ प्रतीक्षेला पूर्णविराम देणार? या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारलाच द्यावे लागणार आहे.
