रत्नापूर (लातूर) : शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने केंद्र सरकारने फार्मर आयडी योजना अनिवार्य केली. शेतकऱ्यांनी महा ई-सेवा केंद्रांमार्फत फार्मर आयडीसाठी अर्ज करून आपली जबाबदारी पार पाडली असली, तरी हे आयडी कळंब तहसीलदार कार्यालयाकडून प्रमाणित न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
फार्मर आयडी नसल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा, अनुदान, महाडीबीटीवरील योजना, ठिबक व तुषार सिंचन, कडबा कटर, शेती अवजारे, यांसारख्या अनेक शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. यंदा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शासनाकडून अनुदान व विमा रक्कम वितरित होणार आहे. मात्र तहसीलदार कार्यालयातील प्रमाणन प्रक्रियेत होत अस-लेला विलंब शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कळंब तालुक्यातील मस्सा येथील शेतकऱ्यांचे मागील वर्षाचे खरीप पिकांचे अनुदान अद्यापही मिळाले नाही. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
अनुदानाच्या चौकशीसाठी तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. याकडे लक्ष देऊन तत्काळ रखडलेले अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे मस्सा येथील शेतकऱ्यांचे २०२४-२५ मध्ये अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे नुकसान वतीने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये अनुदान होते. येरमाळा दहिफळ मंडळातील काही शेतकऱ्यांना मिळाले.
परंतु अद्यापही परिसरातील ५० टक्के शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा छदामही मिळाला नाही. वर्षभरापासून फक्त आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली. शासनाने रखडलेले अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी हरिश्चंद्र भगत रत्नापूर येथील शेतकरी विठ्ठल मुंडे उपळाई बळीराम राऊत पानगाव दयानंद पाटील बांगरवाडी सुरेश सावंत मास्सा व इतर शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कळंब तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडी अर्जाची फाईल तहसीलदारांच्या टेबलावर प्रलंबित आहे, अशी माहिती स्थानिक महा ई-सेवा केंद्रांकडून मिळाली. त्यामुळे अर्जदार शेतकरी दररोज तहसील कार्यालयाच्या शेतकऱ्यांना वांरवार हेलपाटे मारावे लागत आहे
