70 percent of farmers in the state will remain deprived of the loan waiver: MLA Rohit Pawar
लातूर, पुढारी वृत्तसेवा : महायुती सरकारने कर्जमाफीसाठी काढलेल्या शासकीय अध्यादेशात तीन त्रुटी आहेत. त्यामुळे राज्यातील ७० टक्के शेतकरी बांधव कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आ. रोहित पवार यांनी गुरुवारी लातुरात पत्रकारांशी बोलताना केले. सत्तेत असलेले सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री -आमदारही हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर बोलायला भितात, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीच्या प्रश्नावर आपण देवभूमी पंढरपूरमध्ये अन्नत्याग आंदोलन केले. तेव्हा शासनाने २२ जूनच्या आधी वेळ देण्याचा शब्द दिला होता. हा शब्द अद्यापपर्यंत पाळला गेला नसल्याचे सांगून आ. रोहित पवार पुढे म्हणाले की, याप्रकरणी सरकारकडून थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचे काम केले जात आहे. शासनाकडून कर्ज माफीच्या संदर्भात ठोस शब्द मिळाल्याशिवाय आता आपण थांबणार नाही.
याच कारणासाठी आपण मराठवाड्याचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी बोलत आहोत. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अशा प्रकारचा गोंधळ चालू आहे. याचा सर्वस्वी निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे, पण मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेणे टाळत असल्याचे आ. पवार म्हणाले. त्यासाठीच येत्या २९ जून २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे शेतकरी आंदोलन करणार आहोत. सध्याच्या काळातील हे सर्वांत मोठे आंदोलन असेल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आता माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्राच्या हिताचा मुळीच नसून या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महायुतीचे नेते ४० हजार कोटी रुपयांचा मलिदा खाणार असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांचे हित न बघणारे हे सरकार स्वतःचा स्वार्थ साधून घेण्याची एकही संधी सोडत नाही, असेही त्यांनी बोलून दाखविले.
याप्रसंगी बसवराज पाटील नागराळकर, माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, संजय शेटे, अॅड. संभाजीराव पाटील, राजा मणियार, राजेसाहेब देशमुख,, सोमेश्वर कदम यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अजितदादांच्या अपघाताची न्यायालयीन चौकशी व्हावी : आ. रोहित पवार
आ. रोहित पवार यांनी अजितदादा पवार यांच्या अपघाताची सीआयडी - सीबीआय चौकशीची मागणी करूनही त्यावर सरकारकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याचे सांगून या प्रकरणाची आता न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी आपली मागणी असल्याचे नमूद केले.
