जालना, पुढारी वृत्तसेवाः जालना जिल्ह्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, हाताला काम व रोजगार नसल्यामुळे बचत गटांमधील महिलांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. घरसंसार चालवणे आणि मुलांचे शिक्षण करणे कठीण झाल्याने विविध फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास महिलांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्यामुळे महिलांना कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले आहे. यासंदर्भात 'आप'चे जिल्हाध्यक्ष सुभाष बोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. दुष्काळामुळे त्रस्त झालेल्या महिलांना या कर्जाच्या परतफेडीसाठी शासन स्तरावरून सवलत व मुदतवाढ द्यावी, तसेच लाडकी बहीण योजनेचे पैसे तातडीने महिलांच्या खात्यात जमा करावेत, जेणेकरून त्यांना दुष्काळात दिलासा मिळेल, अशी आक्रमक भूमिका 'आप'ने घेतली आहे.
या निवेदनावर सुभाष बोर्डे, विकास सावंत, मनोज दासू, आकाश आढे यांच्यासह चंद्रकला सावंत, मथुरा हिवळे, छाया हिवळे, सिंधु सावंत, आशाबाई साळवे, संगीता हिवळे, भागाबाई पाचरणे, शेहनाज बेनीवाले, अश्मीन बेनीवाले, लताबाई पाचरणे, माया सावंत आदी महिलांची स्वाक्षरी आहे.
या फायनान्स कंपन्यांकडे मागितली मुदत
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बी.एस.एस. सोनाडा मायक्रो क्रेडिट लिमिटेड (जालना), ए.यू. फायनान्स (देऊळगाव राजा), भारत फायनान्स (जालना), स्वमान फायनान्स (देऊळगाव राजा), ग्रामीण कुटा फायनान्स (जालना), अन्नपूर्णा फायनान्स (जालना) आणि इसाफ को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स (स्वास्थ्राया मल्टीस्टेट अॅग्रो को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, जालना) या वित्तीय कंपन्यांकडून महिलांनी संसारासाठी कर्ज घेतले आहे.