'Subsidy booster' in the district for self-employment!
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालन्यातील बेरोजगार आणि उद्योजकतेला प्रेरणा देणारी ठोस पावले उचलली जात असून, खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महामंडळाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या तब्बल तिप्पट कर्ज प्रकरणे मंजूर करून, सुमारे १ कोटी ४३ लाख रुपयांची सबसिडी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश फक्त रोजगार उपलब्ध करून देणे नव्हे, तर खेड्यापाड्यांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवणे, पारंपरिक कौशल्यांना चालना देणे आणि युवकांना उद्योजक बनवणे हा आहे. रेशीम शेती, फुलशेती, फलोत्पादन, पशुपालन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांतील सूक्ष्म उद्योगांसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यासाठी यावर्षी १६ प्रकरणांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते, मात्र जिल्हा उद्योग केंद्र व महामंडळाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ४० प्रकरणे मंजूर होऊन ही योजना अपेक्षेपेक्षा तीनपट यशस्वी झाली. या लाभार्थ्यांना १.४३ कोटी रुपये इतकी सबसिडी मिळाली आहे. मागील वर्षांच्या आकडेवारीनुसारः २०२२-२३: ३७उद्दिष्टांपैकी २३ मंजूर प्रकरणे, ७१.४१ लाख सबसिडी वाटप करण्यात आली आहे. २०२३-२४ः ५६ उद्दिष्टांपैकी ४८ मंजूर प्रकरणे, १.३६ कोटी सबसिडी वाटप करण्यात आली आहे. २०२४-२५: केवळ १६ उद्दिष्टे असतानाही, ४० मंजूर प्रकरणे आणि विक्रमी १.४३ कोटींची सबसिडी वाटप करण्यात आली आहे.
या योजनेत सर्वसामान्यांपासून अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी, महिलांपर्यंत सर्व घटकांसाठी १० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत 'मार्जिन मनी' सवलत उपलब्ध आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील युवक आता नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकरी देणारे बनत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. बँकांचाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने, रोजगार निर्मितीचा हा 'खादी ब्रँड' जिल्ह्यात यशस्वी होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
