182 child marriages prevented in one and a half years
संघपाल वाहूळकर
जालना : 'ती' शाळेत इयत्ता आठवीपर्यंत पास होत जाते.... तोवर ठीक असते. 'ती' नववीत मागे राहते अन् त्या कोवळ्या हातांना हळद लावण्याचा विचार घरात सुरू होतो. 'ती' त्या जबाबदारीला ना मनाने तयार असते, ना शरीराने. तरीही तिला बोहल्यावर चढवले जाते. गेल्या दीड वर्षांत जालना जिल्ह्यात १८२ बालविवाह रोखले गेले आहेत. आता कायद्याच्या नजरेतून सुटलेले किती असतील याची गणतीच नाही.
माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक युगात जरी जगत असलो तरी बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. गेल्या दीड वर्षांत १८२ बालविवाह रोखण्यात महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ नुसार, बालविवाह भारतात बेकायदेशीर आहे आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुली आणि २१ वर्षांपेक्षा कमी बहुतांश वयाच्या मुलांचा विवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. असे असले तरी दिवसेंदिवस बालविवाहाचा आकडा वाढत आहे. ही बाब चिंताजनक असल्याचे दिसून येत आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बालविवाहावर असलेला कायद्याचा वचक अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणाऱ्या प्रयत्नांनंतरही जिल्ह्यात असे चित्र दिसून येत आहे. संकट कायम आहे. गेल्या महिन्यात सहा बालविवाह रोखण्यात आले. यासाठी चाईल्ड लाइन संस्थेची मदत घेण्यात आली. त्यांच्या पुढाकारातूनच हे बालविवाह रोखण्यात आले. मात्र, सरकारी पातळीवरील प्रयत्न अपुरेच ठरत आहेत. राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेपमुळे काही ठिकाणी गुन्हे दाखल होत नाहीत. हे संकट रोखण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्नांची गरज आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाने बाल ग्रामसंरक्षण समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. या समितीच्या सदस्यांकडे तसेच १०९८ संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
