'Shivbhojan' operators' three-month subsidy pending
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः गरीब, मजूर निराधार अन् रोजंदारी कामगारांची उपासमार थांबवण्यासाठी शासनाने १० रुपयात शिवभोजन थाळी सुरू केली. मात्र, शिवभोजन केंद्र चालकांना नियमित अनुदान मिळत नसल्याने त्यांना उसनवारीवर हे केंद्र चालवावे लागत आहे. परिणामी, ही योजना सरकारी अनास्थेच्या गर्तेत अडकली आहे.
राज्य शासनाने जालना जिल्ह्यातील ३३ शिवभोजन केंद्रांसाठी नुकताच ८३ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला खरा; मात्र, त्यातून केवळ जुनी थकबाकी आणि एप्रिल-मे महिन्याचा खर्च भागला असून, जूनपासूनचे तीन महिन्यांचे अनुदान अजूनही थकलेलेच आहे. त्यामुळे उधारीवर धान्य, भाजीपाला आणून केंद्रे चालवताना केंद्रचालकांची मोठी दमछाक होत आहे.
शासनाने मंजूर केलेल्या ८३ लाख २४ हजार रुपयांच्या निधीमध्ये मागील आर्थिक वर्षातील (२०२५-२६) मार्च अखेरची ३१ लाख रुपयांची थकबाकी समाविष्ट आहे. तर उर्वरित ५२ लाख २४ हजार ५३५ रुपये हे चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या अनुदानापोटी मिळाले आहेत. तीन महिन्यांचे अनुदान अजूनही शासनाकडे प्रलंबितच आहे.
३३ केंद्रांवर हजारो गरिबांचा आधार
जालना शहरात २३ आणि ग्रामीण भागात १० अशी एकूण ३३ शिवभोजन केंद्रे सुरू आहेत. रोजंदारी कामगार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक आणि ग्रामीण भागातून कामानिमित्त शहरात येणाऱ्या नागरिकांसाठी ही केंद्रे अत्यंत महत्त्वाचा आधार ठरत आहेत. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत जिल्ह्यात १ लाख ३८ हजार ७२५ थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले. यात शहरी भागासाठी १ लाख १७ हजार ९४ थाळ्या (मंजूर निधीः ४६ लाख ८३ हजार ७६० रुपये) तर ग्रामीण भाग २१ हजार ७३१ थाळ्या (मंजूर निधीः ५ लाख ४० हजार ७७५ रुपये) आहेत.
जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळीचा लेखाजोखा
एकूण शिवभोजन केंद्रेः ३३ (शहरीः २३, ग्रामीणः १०) नुकताच मंजूर निधीः ८३ लाख २४ हजार मार्च महिन्याची थकबाकीः ३१ लाख एप्रिल-मे चे अनुदानः ५२ लाख २४ हजार ५३५ प्रलंबित महिनेः जून, जुलै आणि ऑगस्ट (३ महिने) एप्रिल-मे मध्ये वितरित थाळ्याः १,३८,७२५ थाळ्या
