जालना : कठीण परिस्थितीत असलेल्या महिलांना आधार, निवारा, समुपदेशन आणि पुनर्वसन मिळवून देण्यासाठी जालना जिल्ह्यासह राज्यभरातील 29 जिल्ह्यात ‘शक्ती सदन’ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महिला व बाल विकास आयुक्तालयामार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महिला व बाल विकास आयुक्तालयामार्फत ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत ‘शक्ती सदन’ (वुमन शेल्टर कम सपोर्ट सेंटर) योजना राबविण्यात येत असून राज्यातील विविध जिल्ह्यांत एकूण 29 केंद्रांसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून या संदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत जालन्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये नवीन केंद्रे सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यापूर्वीच्या स्वधार गृह (संकटग्रस्त महिलांसाठी निवारा) आणि उज्ज्वला (मानवी तस्करी रोखण्यासाठीची योजना) या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करून आता त्यांना शक्ती सदन म्हणून ओळखले जात आहे.
मिशन शक्ती अंतर्गत शक्ती सदन ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. महिलांच्या संरक्षण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असून पात्र स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जालना जिल्ह्यासाठीही ‘शक्ती सदन’ केंद्र मंजूर होणार असल्याने स्थानिक स्तरावर महिला कल्याणासाठी नवी दिशा मिळणार आहे.
निवाऱ्यासह वैद्यकीय मदत मिळणार
या केंद्रांमधून अत्याचारग्रस्त, गरजू व निराधार महिलांना निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसह स्वावलंबनालाही चालना मिळणार आहे.
